अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ: सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध भ्याकेट
काठमाडौं, मंसिर २८ । विदेशी कम्पनीलाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको जिम्मा दिने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले अघि बढाइएको प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अल्पकालीन आदेशविरुद्ध सरकारले भ्याकेट दर्ता गराएको छ ।
अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा स्वदेशी कम्पनी सुरक्षणको हिसाबले कमजोर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै विभागले हालैमात्र सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट दर्ता गराएको हो ।
विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले यसअघि विभागले अध्ययन गरेरै स्वदेशी मुद्रण कम्पनीसँग गुणस्तरीय अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको क्षमता नदेखेपछि अन्तरराष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको जवाफसमेत सर्वोच्चलाई दिइएको बताएका छन् ।
यससँगै सरकारले स्टीकर छपाइको काम विदेशी कम्पनीलाई नै दिन लागेको देखिएको छ । गत असोज २८ गते विभागले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत स्टीकर छपाइका लागि आह्वान गरेको थियो ।
विभागले आह्वान गरेको बोलपत्रको समय मङ्सिर १४ गतेसम्म रहेको थियो । बोलपत्रको अन्तिम दिन नेपाली व्यवसायी मिराज प्रिन्टिङका तर्फबाट मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रीटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि गरेको टेन्डर रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।
राजस्व विभागले अन्तःशुल्क स्टीकर छाप्नका लागि आह्वान गरिएको टेन्डर सूचनामा नेपाली व्यवसायीले पूरा गर्न नसक्ने खालका शर्तहरू राखेर अन्तरराष्ट्रिय बजारका केही सीमित व्यक्तिका बीचमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने उद्देश्यले प्रकाशित टेन्डर बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै नेपाली व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
तर, नेपाली व्यवसायीसँग विभागलाई चाहिएजस्तो सुरक्षाको फिचर रहने गरी छपाइको सामर्थ्य नभएको विभागको विश्लेषण रहेको छ।
यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।
