संवैधानिक परिषद् अध्यादेश खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन
काठमाडौं पुस १ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार जारी उक्त अध्यादेशका विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ मार्फत संवैधानिक परिषद्मा ३ जना मात्रै उपस्थित भए बैठक सञ्चालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नयाँ अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्छ किनभने हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन् ।
सरकारको सिफारिसमा परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै सत्तारुढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत शीर्ष नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै यसले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पारेको टिप्पणी गरेका छन् ।
