वकिलले अन्तरिम आदेश मागे, प्रधानन्यायाधीशले हाँसेर टारे
काठमाडौं, पुस ९ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताले अल्पकालीन आदेश माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेकपाका सांसदसहितको १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो । बुधबार १२ वटा रिटमा सुनुवाइ भएको छ भने एउटा संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएकाले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ ।
संवैधानिक इजलासका लागि भनेर दर्ता नभएको निवेदनमा पनि ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखेमा’ प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा तोक्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।
बुधबारको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बहस गर्दै राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको धारा उल्लेख गरेकाले विघटन प्रक्रिया पूरा नभएको बताए । ‘२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले विकल्प हुँदा हुँदै विघटन गर्न मिल्दैन भनिएको थियो । अहिलेको निर्णय २०५३ र पछिको नजिरविपरीत छ । यसले गहिरो संवैधानिक संकट, आर्थिक संकट र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
