प्रधानन्यायाधीशले सोधे- बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्दा विकल्प के?
काठमाडौं, पुस ११ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग गर्दै पुस १९ गतेसम्म त्यससँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइल पेस गर्न सरकारका नाममा शुक्रबार आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग विघटन गर्नुको कारण मागेको हो।
इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसँगै राष्ट्रपतिलाई पठाएको सक्कल सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपतिले विघटन सदर गरेको निर्णय, संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको सक्कल फाइल मागेको छ। इजलासले ५ जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) मगाउने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बार एसोसिएसनलाई अदालतका सहयोगीका रूपमा ५ जना कानुनव्यवसायी उपलब्ध गराउन भन्दै २२ गतेदेखि मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने आदेश गरेको छ। अदालतले जटिल मुद्दामा निर्णय दिन राय लिन वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तामध्येबाट एमिकस क्युरीका रूपमा विज्ञ मगाउने चलन छ। त्यसैअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसनबाट २ जनालाई अदालतका सहयोगी मागेको हो। अदालतका सहयोगीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आफ्नो सुझाव पेस गर्नेछन्। सुझावलाई समेत आधार मानेर सर्वोच्चले फैसला गर्नेछ।
यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
