अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक : आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं,वैशाख १० । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र आयोजनाहरू छनोट गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । बिहीवार सम्पन्न अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को छैटौं बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनोट गर्दा गुरुयोजना, जग्गा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, स्रोत व्यवस्थापन लगायत आयोजना तयारीका कार्य पूरा हुन जरुरी रहेको औंल्याए । सामथ्र्यभन्दा बाहिरका आयोजना छनोट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने र अलपत्र हुने सम्भावना रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाहरू छनोट गर्दा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको अभ्याससँगै जनतामा विकासका आकांक्षा पनि बढेको र सीमित साधनस्रोत हुँदा अन्तरविरोध जस्तै देखिए पनि तीन तहका सरकार एकअर्काको विरोधी नभएर परिपूरक भएको बताए । वित्तीय संघीयतालाई समृद्ध पार्न आवश्यक भएको भन्दै यसमा सघाउन उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता साथ सम्पन्न गर्ने, वित्तीय अनुशासन र कानूनको परिपालन एवं मितव्ययिता कायम गर्ने, तीन तहबीचको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण  र उपचारमा तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य गरी स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाहरूको दोहोरोपन हटाउने, प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले हालको अनुदान वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजनाहरू छनोट गर्दा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजता हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

भर्चुअल माध्यमबाट आयोजित बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रदेशका सचिवहरू,  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायत सहभागी थिए । आर्थिक अभियानबाट