सांसदको तजबिजमा रहने बजेट
चालू वर्षमा खर्च न्यून
काठमाडौं,जेठ २८ । सांसदको तजबिजमा रहने गरेको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’अन्तर्गतको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा न्यून खर्च भएको छ । कोरोना महामारीकै बीचमा २०७७/७८ को बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सांसदको रोहबरमा खर्च गर्नेगरी ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका थिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको उक्त रकममध्ये १ अर्ब पनि बजेट खर्च भएको छैन । सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’मा रू. ९६ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कार्यक्रम छनोट गर्ने र रकम खर्च गर्ने व्यवस्था रहँदै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो शीर्षकमा छुट्ट्याइएको बजेट खर्च नहुनुको कारण पटकपटक संसद् भंग हुनु हो भने कोरोना महामारीलाई समेत अर्को कारणका रूपमा लिइएको छ । सरकारले चालू वर्षमा नै दुईपटक संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको थियो ।
‘महामारीसँगै संसद् भंग हुनु नै प्रमुख कारणका रूपमा लिएका छौं,’ सह महालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने । महालेखा कार्यालयका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये यस अवधिसम्ममा कम्तीमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भइसक्थ्यो तर चालू वर्षमा विनियोजन बजेटको १४ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।
महालेखाका अनुसार यो वर्ष खासै सांसदको तजबिजमा रहेर सञ्चालित यस कार्यक्रमअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रमहरू छनोट भएर कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन भने खर्च भएको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा गएको देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसदले ६ करोडको दरले खर्च गर्नेगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर चालू वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड विनियोजन गरी यस कार्यक्रमलाई रू. ६ अर्ब ६० करोड छुट्ट्याएका थिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकरले सञ्चालन कार्यविधि नै संशोधन गरेर चालू वर्षमा सांसद्हरूलाई दबाब दिएको थियो । विवादित बन्दै आएको यो कार्यक्रम २०५१ सालमा सांसद विकास कोषको नाममा प्रतिसांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिएर शुरू भएको थियो ।
त्यसयताका प्रत्येक अर्थमन्त्रीले यसको रकम बढाउँदै लगेका थिए भने यसको नाम पनि परिवर्तन हुँदै आएको थियो । यो रकमबाट विकास निर्माणभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग भएकाले यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेकाले यो कार्यक्रम आवश्यक नभएको भन्दै चर्को आवाज उठ्दै आएको थियो । प्रतिनिधिसभा भंग गरेको सरकारले आगामी बजेटमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीय सरकारले यस्तो खालको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेश सरकारले पनि यसको सिको गर्न थालेका थिए । आर्थिक अभियानबाट
