‘प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गरौं’ : शान्ता चौधरी
काठमाडौ,जेठ २८ । नेकपा एमालेकी नेतृ शान्ता चौधरीले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेकि छन । पुर्व सांसद समेत रहेकी चौधरीले आज शुक्रबार फेसबुकमार्फत संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब गरेकी हुन। ‘अब ढिला नगरी सोचौं , शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरौं । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गरौं , यस्तो गरिएन यदि भने व्यवस्था समाप्त हुने संकेत देखियो ।’ उनले लेखेकी छन।
राजनीतिक मुद्धा अदालतमा पुग्दा पार्टिको भुमिका कम्जोर हुने उनको तर्क छ। पार्टीको ह्विप उलंघन गर्नेहरू , फ्लोर क्रस गर्नेहरू कार्वाहीको भागिदार हुँदैनन भने दलिय व्यवस्था पनि नटिक्ने उनले ठोकुवा गरेकि छन।
यस्तो छ शान्ता चौधरीको फेसबुक स्टाटस
जब राजनीतिक मुद्धामा अदालतमा पुग्ने गरिन्छ तव पार्टीहरुको अस्तित्व कमजोर हुन्छ । यो कुनै एउटा दल विशेषलाई घाटा र नाफासँग सम्बन्धित छैन । आज एउटालाई फाईदा फुगेजस्तो हुन्छ उनिहरु खुशी हुँदै ताली पिट्छन , फेरि अर्को घटनाको फैसलामा अर्कोलाई फाइदा पुर्याए जस्तो हुन्छ फेरि अर्को खुशीले गदगद हुन्छ र ताली बजाउँछ । यसै गरि गरि सिस्टम नै सिध्याउन खोजेको त होईन ? त्यसैले अदालतमा गएर होईन समाधान आफैंसँग खोजौं , आज जे नजिर स्थापित भैरहेका छन , यी सबै व्यवस्था माथि चुनौती दिने संकेत हो । पार्टीको ह्विप उलंघन गर्नेहरू , फ्लोर क्रस गर्नेहरू कार्वाहीको भागिदार हुँदैनन भने दलिय व्यवस्था टिक्दैन , बाँच्दैन । यस्ता कुराका दुरागामी असर हेरौं , सबै राजनीतिक दलमाथि घातक छ । अब ढिला नगरी सोचौं , शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरौं । संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्बाचित कार्यकारी हुने व्यवस्था गरौं , यस्तो गरिएन यदि भने व्यवस्था समाप्त हुने संकेत देखियो ।
