मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको आदेशः २१ मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौ, असार ८ । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिमण्डल विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा मन्त्री भएका २१ जना पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त भएकामा ११ जना जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका पनि छन् । दुईजना पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री भएकाहरु छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
