अर्थमन्त्री–उद्योग परिसंघ भेट : ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव
काठमाडौं,भदौ ३ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्न सुझावपत्र बुझाएका छन् ।
सुझावपत्रमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक आर्थिक अवस्थाको जानकारीपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम उत्पादनशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’ ले महŒवपूर्ण सहयोग पु¥याउने भन्दै विभिन्न ३४ ओटा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी एवं स्वरोजगारीको वृद्धि गर्न नयाँ एवं विद्यमान साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई परियोजना धितोमा ५ करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयात निरुत्साहन गर्नुपर्ने साथै स्वदेशमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपने मापदण्ड र गुणस्तरका प्रावधान आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुमा अनिवार्य लागू गरिनुपर्नेलगायत सुझावहरू समेटिएका छन् ।
सुझावपत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सीएनआईले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान’को प्रशंसा गर्दै उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि सहज हुने गरी नीति निर्माण तथा संशोधन गरिने बताए । ‘के गर्दा सरकारको राजस्व वृद्धि हुन्छ र निजीक्षेत्रलाई सहज हुन्छ त्यो काम गर्न म तयार छु,’ शर्माले भने ‘श्रमशक्तिको हिसाबले अहिलेको समय उपयुक्त समय हो । देशमा युवा बहुल जनसंख्या भएको बेला हो, यो । समय घर्कियो भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ । यो अवसरलाई ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।’ सीएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हालै जारी मौद्रिक नीति समग्रमा राम्रो रहेको भन्दै सीसीडी रेसियो खारेजीले सृजना गरेको अन्योल चाँडै हटाउन माग गरे ।
अर्थमन्त्री शर्माले केही द्विविधा रहेको भए समाधान हुँदै जाने बताए । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहित उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग पनि भेट गरी विभिन्न समस्या र प्रस्तुत सुझावसम्बन्धी जानकारी गराएको छ । आर्थिक अभियानबाट
