मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : बढेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयनमा ल्याइने
काठमाडौं,भदौ १७ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्तमान सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा सबै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले बढाउने निर्णय गरेकाले त्यसलाई सरकार परिवर्तन भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बुधवार बसेको बैठकले गरेको हो ।
सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा केही संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरेका छन् । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय भने यथावत् रहने निश्चित भएको छ । बजेटले वृद्धि गरेको भत्ता साउनदेखि नै लागू हुनेछ । प्रत्येक चार महीनामा भत्ता वितरण गरिने भएकाले अब कात्तिकमा लाभग्राहीले बढेको भत्ता एकमुष्ट पाउनेछन् ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीस सरकारद्वारा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि शीप परियोजना, दोस्रो चरणको कार्ययोजनाका लागि प्राप्त हुने १४ दशमलव ७ मिलियन (करीब १ अर्ब ९३ करोड) सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकले ढल्केबर–मुहारपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइनको सबस्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै नेपालमा कोरोना खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि अनुमति दिने समेत निर्णय गरिएको छ । यसैगरी माओवादी सेनाका घाइते/अपांगता भएका, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश जनआन्दोलनका घाइते÷अपांगता भएकाका लागि कोष स्थापनाको निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने, नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यसैबीच, सरकारले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा देखिएको चीनसँगको सीमा समस्याबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाको नामखा गाउँपालिकाको पिनी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमाक्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
