बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय बाधक
काठमाडौं,भदौ १८ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय बाधक देखिएको छ ।
बजेट खर्च समयमै प्रभावकारी रूपमा गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने प्रावधान राखियो । त्यसैअनुसार चालू बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भए पनि बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्पmत ल्याएको बजेट संसद्मा विचाराधीन रहेको र बजेट यर्थाथपरक पनि नरहेको आकलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामार्फत निर्देशन जारी गर्न लगाएका छन् । यसको पुष्टि अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव महेश आचार्यले गरेका छन् ।
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमार्पmत ल्याएको नयाँ कार्यक्रम, योजना अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । ‘कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गरिएको छ, मन्त्रालयहरूले चालू बजेटमा आएको नयाँ कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्,’ उनले अभियानलाई भने ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चालू बजेटमा आएका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने पर्ने स्थिति आए सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन गनुपर्नेछ ।
चालू बजेटमा गरिएका घोषणालाई छानेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिँदै आएको समेत सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले देखाउँछ ।
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्पmत वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषय पनि अन्योलमा परिरहेको थियो । तर, यो कार्यक्रमलाई रोक्दा जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुने डरले अर्थमन्त्री शर्माले नै क्याबिनेटमा लगेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गराएका छन् ।
हालैको मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा बढाएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । पौडेलले ३३ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएका थिए । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमानसमेत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा साउनदेखि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ तलबमान कायम गर्ने निर्णय भएसँगै अघिल्लो सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छ । बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अर्थबाट पत्रचार गरिँदा अघिल्लो सरकारले चालू बजेटमा ल्याएको २ सय ६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको सडक विस्तार, सबै स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल बनाउने, सर्वाेच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण गर्नेलगायत महŒवपूर्ण योजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
चालू बजेटमा ल्याइएका अधिंकाश नयाँ विकासे योजना तथा कार्यक्रम अहिले प्रायः रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन दिँदा अहिले कुनै पनि मन्त्रालयले चालू बजेट सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन् ।
चालू बजेट घोषणा गरेको ३ महीना बित्यो । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले नै बजेट खर्च अत्यन्तै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार बजेट घोषणाको ३ महीनाको अवधिमा कुल बजेटको १ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च २ दशमलव १३ छ भने विकास खर्च शून्य दशमलव ३५ रहेको छ ।
सरकार विस्तार भएको डेढ महीना हुन लाग्दा समेत धेरैजसो मन्त्रालयले मन्त्री नै पाएका छैनन् । मन्त्रीको अभावमा मन्त्रिपरिषद्मा कतिपय प्रस्ताव पु¥याउन मन्त्रालयहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । ‘एउटा फाइल क्याबिनेटमा पठाउन हम्मेहम्मे छ, जसकारण मन्त्रालयका कामकाजमा नै असर पर्न थालेको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।
गठबन्धन सरकार भएकाले समझदारी जुट्न नसक्दा तत्काल मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुने छाँटकाँट देखिँदैन । सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधनका लागि प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको संसद्मा बलियो बहुमत भएकाले तत्काल उक्त विधेयक संसद्मा अघि बढ्न सक्ने सहज परिस्थिति पनि देखिँदैन । यसैकारण पनि बजेट कार्यान्वयन थप प्रभावित बन्दै जाने खतरा देखिएको छ ।
पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला अर्थमन्त्रीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताएपछि कस्तो खालको ल्याउने स्पष्ट पार्न नसकेको बताएका छन् । ‘बजेट नै कार्यान्वयन हुन नसक्नु मुलुकका लागि राम्रो होइन, कस्तो प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने हो, त्यसको निक्र्योल गरी छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्यो,’ उनले अभियानलाई भने । सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि विस्तार नहुँदा मन्त्रालयहरूको कामकाज नै प्रभावित हुने स्थिति आउनु ठीक नभएको र अब ढिलाइ गर्न नहुने कोइरालाको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट
