अर्थमन्त्रीद्वारा पत्रकार सम्मेलन :‘प्रतिपक्षकै कारण प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्यो’
काठमाडौं,भदौ २८। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकै कारण बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको जिकीर गरेका छन् ।
आइतवार प्रतिस्थापन विधेयकका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिपक्षी एमालेकै कारण ३ दिनमा बलजफ्ती विधेयक ल्याई पास गर्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित गर्न प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा गर्नुभएको थियो । तर, एमालेले नमानेकाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ ।
‘आफैले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट पारित गर्न एमालेले मानेन, त्यसैकारण हामीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपरेको हो,’ शर्माले भने । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी बजेटको पुनःसंरचना गरिएको छ । बजेटमा केही आवश्यक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा मात्र संशोधन गरिएको छ भने यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशले गरेका धेरै व्यवस्थालाई भने निरन्तरता नै दिएको छ ।
‘बजेटलाई केही घटाएर राजस्वको लक्ष्य वृद्धि गरिएको हो, नाम मात्रका योजनाहरू खारेज गरिएका छन् र जनताले प्रतिफल नपाउने साथै राज्यलाई पनि केही नहुने आयोजनालाई अहिले स्थगित गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भने । ऋणको लक्ष्य घटाएर पूँजीगत विनियोजन बढाइएको उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार हरेक योजनाले प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट कार्ययोजना बन्नेछ र संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसारको अर्थतन्त्र निर्माणका लागि बजेटको रूपरेखा तयार भएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम राखिएकोप्रति आलोचना भइरहेका बेला शर्माले त्यसको बचाउ गरेका छन् । शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमार्पmत ल्याएको बजेट वितरणमुखी नभएको दाबी गरे । बजेट वितरणमुखी नभएको तर राज्यको दायित्व पूरा गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
आम्दानी गर्न नसक्ने दीर्घरोगी, राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका योद्धालाई राज्यले हेर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै उनीहरूलाई सरकारले सहयोग गर्न खोजेको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले पहिलोपटक ५ लाख गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिने कार्यक्रम ल्याएको उनले दाबी गरे । यो रकम कोरोना प्रभावित अतिगरीब परिवारलाई दशैंतिहारजस्ता चाडबाडको मुखमा बाँड्ने सरकारको योजना छ । कस्ता परिवारले रकम पाउने भन्ने विषयमा मापदण्ड तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले अब हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने दाबी गरे । पूँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाउने पनि उनको भनाइ छ । ‘कुन आयोजनाको प्रगति कहाँ पुग्यो, समस्या के छ, निर्माण कम्पनी पुगे नपुगेकोसहितका कार्यहरूको अनुगमन गर्नेगरी संयन्त्र बनाइनेछ,’ मन्त्री शर्माको भनाइ छ । सरकारले बजेटको कुल आकार घटाए पनि पूँजीगत खर्च बढाएको भन्दै उनले खर्च प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
अध्यादेश बजेटमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर बढाइएकोबारे स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापित बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्नुको आधार कोभिड खोपको उपलब्धता रहेको बताए ।
खोप ल्याउन सरकार सफल भएको छ र यसको वितरणको कारण नै थप संशोधित लक्ष्य राखिएको हो । यसअघिको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसलाई संशोधन गरेर लक्ष्य बढाएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेश बजेटमा ल्याएका विवादित कार्यक्रमबारे यो बजेट मौन हुनुको कारण समेत उनले खुलाए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार ढुंगागिटीको निकासीबारे आवश्यक नभएकाले बजेटमा उल्लेख गरिएन । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगागिटीको निकासीको पुरानो निर्णय खारेज गरिसकेको उनले बताए । मन्त्री शर्माका अनुसार नुनको आयात तथा व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने गरी सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा सरकारले नुनको आयात तथा व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराई प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरे पनि यसबारे प्रतिस्थापन विधेयकले सम्बोधन नगरेकाले यो कार्यक्रम लागू हुने छैन ।
अर्थमन्त्रीले दिएको स्पष्टीकरणका महत्त्वपूर्ण बुँदा
- वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेगरी बजेटको पुनःसंरचना
- राज्यको दायित्व पूरा गर्न केही क्षेत्रमा बजेट वितरण
- कोरोना प्रभावित अतिगरीब ५ लाख परिवारलाई दशैंतिहारजस्ता चाडबाडको मुखमा रू. १० हजारका दरले सहयोग बाँडिने
- हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिने
- पूँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न संयन्त्र बनाइने
- प्रतिफल नपाउने आयोजना स्थगित गरिएको
- कोभिड खोपको उपलब्धताका कारण ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर सम्भव
- ढुंगागिटीको निकासीबारे बजेटमा सम्बोधन गर्न आवश्यक नभएकाले उल्लेख नगरिएको
- सार्वजनिक संस्थानहरूमा संरचनागत परिवर्तन गरिने। आर्थिक अभियानबाट
