विनियोजन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण



काठमाडौं,असोज ८। प्रतिपक्षको अवरोधका कारण बजेट समयमा पारित नहुँदा ‘बजेट होलिडे’को सामना गरेको सरकारलाई बजेट खर्च गर्न बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको  छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई पेश हुन आएको उक्त विधेयक नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले बताए ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक, २०७८ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा बिहीवार सुनाउँदै सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

सभामुख सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सांसदहरूको निरन्तरको नाराबाजी र अवरोधका बीच सरकारले विनियोजन विधेयक पारित गरेको थियो । बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराएका थिए । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्पmत ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्दै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको थियो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही करका दरहरूसमेत परिवर्तन गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाका केही नयाँ कार्यक्रमसमेत समेटेको थियो । विनियोजन विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छ । लामो समय एमालेको असहयोगका कारण सरकारलाई संसद्बाट बजेटसँग जोडिएका विधेयक पास गर्न कठिन परिरहेको थियो ।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाबाट बिहीवार बजेटसँग सम्बद्ध दुईओटा विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बहुमतका आधारमा आर्थिक विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच पारित भएको हो । बैठक शुरू हुनेबित्तिकै नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले अगाडि आएर नाराबाजी गरेका थिए । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयक पेश गर्न अनुमति दिएका थिए । त्यसलगत्तै सभामुखले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइने र त्यहाँबाट अनुमोदन भएर आएपछि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि तत्काल लागू हुनेछ । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्