कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रका मुद्दा नेपालको प्राथमिकतामा
काठमाडौं,असोज १० । कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ । सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ ।
विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर १ दशमलव ५ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आप्mनो एनडीसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन् ।
पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेन । पेरिस सम्झौताको ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र आईपीसीसीको पछिल्लो प्रतिवदेनले औंल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यसपटकको सम्मेलन महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । आईपीसीसीे प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ । आर्थिक अभियानबाट
