फेवाताल संरक्षणमा प्रधानमन्त्रीको जोड

काठमाडौं, असोज २० । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रदेशमा आम्दानीको स्रोत सीमित तर नागरिकका अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिदिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मङ्गलबार बालुवाटारस्थित निवासमा भेटेर आग्रह गर्नुभएपछि उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गर्नुुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश सरकारको क्रियाकलापका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । उहाँले पोखरास्थित फेवातालको संरक्षणमा विशेष जिज्ञासासमेत राख्नुुभएको थियो । त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले फेवाताल संरक्षणका लागि भइरहेका कार्यबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रदेशका तर्फबाट लिखित पत्र नै बुझाउनुभएको थियो । सङ्घीय शासन व्यवस्थासँगै सङ्घबाट प्रदेशमा स्वतः अधिकारहरू हस्तान्तरण भए पनि ती अधिकार कार्यान्वयन र नागरिकका जनअपेक्षा पूरा गर्न त्यसैअनुसारको बजेट व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले आफ्नो सामथ्र्यअनुसार कार्यसम्पादन त गरिरहेको छ तर कतिपय अवस्थामा मागका तुलनामा स्रोत अपुग हुँदा प्रदेशका लागि अत्यावश्यक कामहरू सुरु गर्न नसकिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रदेशकै सर्वाधिक महìवको सडक दुम्कीवास–त्रिवेणी सडक खण्ड निर्माणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज बाधक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले करिब आठ किलोमिटर खण्डमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभाको भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार भइसकेको र यसका लागि ७५ करोड लाग्ने जानकारी दिँदै उहाँले केन्द्र सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुुभयो । प्रदेशका रणनीतिक महìवका सडकमध्ये ३३९ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माणका लागि डीपीआर भइसकेको २८७ किलोमिटर सडक रहेको र यी दुवै खालका सडक निर्माणका लागि १४ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ चाहिनेमा बहुवर्षे प्रकृतिका यी योजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब आवश्यक परेको उहाँको भनाइ थियो । डीपीआर भइसकेका ५० मोटरेबल पुलका लागि अनुमानित बजेट तीन अर्ब लाग्नेमा यस वर्षका लागि ७० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने जानकारी मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिनुुभयो ।

प्रदेशले सञ्चालन गरेका र गर्ने योजनाका लागि २९ अर्ब ८० करोड रुपियाँ आवश्यक पर्नेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने र रकम निकासाका लागि सहजीकरण गरिदिन मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नुुभयो ।भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले प्रदेशका योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घ सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै यसका लागि मुख्यमन्त्री र प्रदेशका अर्थमन्त्रीलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने र प्रदेशका आवश्यकता पूरा गर्न प्रयास गरिने बताउनुुभएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।