५० बेडसम्मका होटेलको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न माग
काठमाडौं,पुस ४ । २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूको वातावरणीय अध्ययन यथावत् राख्न होटेल संघ नेपाल (हान)ले माग गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जटिल परिस्थितिमा खर्चका कारण साना तथा मझौला व्यवसायी चेपुवामा परेको भन्दै हानले यो व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग शनिवार भेटेर हानले यस्तो माग गरेको हो । सो अवसरमा हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले वातावरणीय अध्ययन राम्रो र यसको सराहना हुँदाहुँदै पनि कोभिड–१९ कै बीचमा भएको संशोधनले शुल्क तिर्न समस्या भएको उल्लेख गरिन् । कोभिडकै बीच २०७६ असार १ गते संशोधन भएको वातावरण ऐन–२०७६ मा २५ देखि ५० बेडसम्मका होटेलहरूले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरिनुपर्ने कानून लागू भएको थियो ।
उक्त कानुनले स्तरोन्नति र सकारात्मक दूरदृष्टि राखे तापनि व्यापक परामर्श र व्यावहारिकता नहेरी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई चेपुवामा पारेको र विविध समस्या खडा गरेकाले उक्त कार्य गर्न÷गराउन केही समय लाग्ने हानले उल्लेख गरेको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत निकायबाट उपलब्ध हुनुपर्ने इजाजतको प्रक्रिया वातावरणीय अध्ययनलाई थाती राख्दा स्थगित हुन पुगेको भन्दै अध्यक्ष राणाले यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिन् ।
यो व्यवस्था संशोधन गरी पहिलेकै व्यवस्था लागू गर्न प्रदेशले पहल गरिदिन आवश्यक भएको समेत उनले बताइन् । यसैगरी सो अवसरमा हानले दिगो पर्यटनका लागि सुझाव समेत प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश पर्यटनको केन्द्र भएको भन्दै विशेष पर्यटन नीति तथा योजना बनाई पर्यटन पुनरुत्थानका सहयोगी कार्यक्रम शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् । संघीय राजधानीसमेत भएको यो प्रदेशबाट अन्य प्रदेशले पनि सोही बमोजिम अनुसरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
नयाँ आउने प्रदेश नीति, नियम र संशोधन गरिने अन्य विषयमा संघको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा छलफल हुन सके दिगो पर्यटनलाई टेवा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । उपत्यका पर्यटन कार्यालयलाई स्रोत साधनसहित मजबुत बनाइनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
सो अवसरमा हानका महासचिव साजन शाक्यले कोभिड–१९ ले अति प्रभावित पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई बचाउन प्रदेश पर्यटन नीति तथा कानून पर्यटनमैत्री हुनुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार व्यवसायमैत्री नियम तथा कानुनको अवलम्बन गर्दै अगाडि बढिरहेको र यसबाट पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएका थिए । आर्थिक अभियानबाट
