घरजग्गाको न्यूनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने तयारी
काठमाडौं,पुस ८ । सरकारले घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्नेगरी मालपोत नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अहिले भएको नियमावलीले एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन तय भइसकेपछि त्यसलाई घटाउन पाउने सुविधा दिएको छैन । त्यस्तै एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर लिखत पास भएपछि अर्कोपटक किनबेच गर्दा त्योभन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न पनि नपाउने व्यवस्था छ ।
यसरी एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर घरजग्गाको किनबेच भइसकेपछि उक्त जग्गाको मूल्य घट्दै घट्दैन भन्ने मनोविज्ञान हावी हुँदा उक्त क्षेत्रमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको पाइन्छ ।
गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूले त्यसलाई वैधानिक बनाउन जति पनि थैली अंक राखेर किनबेच गर्दा त्यसले पनि घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले पहिलो चरणमा नियमावली संशोधन गरेर घरजग्गाको मूल्य घट्न पनि सक्छ भन्ने सन्देश दिने र दोस्रो चरणमा वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गरेर सबैलाई मान्य हुने एउटै मूल्यांकन लागू गर्ने निर्णय गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले बताए ।
न्यूनतमसँगै अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोक्ने
गैरकानूनी तरीकाबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउन आफूखुशी थैली अंक राख्ने क्रम बढेपछि जग्गाको अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोक्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताए ।
यसअघि घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोके पनि अधिकतम जतिसुकै मूल्यमा पनि जग्गाको किनबेच गर्न पाइन्थ्यो । यसरी किनबेच गर्दा १० लाख रुपैयाँ चलनचल्तीको मूल्य भएको ठाउँमा १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थैली अंक राखे पनि मालपोत कार्यालयले खुरुखुरू किनबेच गराइदिनुपर्ने बाध्यता थियो ।
अधिकतम थैली अंकमा शंका लागेमा मालपोत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई थप सोधपुछ गरे पनि यो मूल्यमा जग्गा पास गर्दैन भन्ने अधिकार नभएकै कारण २५ लाख रुपैयाँमा किनेको जग्गा ३ दिनपछि १ करोड २५ लाख रुपैयाँ थैली अंक राखेर पनि किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निवर्तमान महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए ।
त्यसरी आफूखुशी मूल्य कायम गर्दा त्यसले कालोधनलाई सेतो बनाउन सहयोग गर्नुका साथै विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा बढी मूल्यमा किनबेच भएको प्रमाण देखाएर महँगो मुआब्जा दाबी गर्ने गरेको पाइन्छ ।
घरजग्गामा कालोधनको प्रयोग रोक्न र विकास निर्माणका काममा आउने अवरोधहरू कम गर्न वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू गर्दै अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि पनि मन्त्रालयले गृहकार्य शुरू गरेको जोशीले बताए ।
कसरी हुन्छ घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रण ?
सरकारले सबैभन्दा पहिला देशैभर घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्ने छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेको जोशीले बताए ।
वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली लागू भएपछि अहिले चलनचल्तीमा रहेका ६/७ ओटा संस्थाका छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन खारेज हुने पनि उनले बताए । जस्तो अहिले मालपोत कार्यालयले रजिस्ट्रेसन दस्तुरका लागि एउटा न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेको हुन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा धितोका लागि अर्कै न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् ।
गाउँ/नगरपालिकाले कर उठाउन छुट्टै न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् भने अड्डा अदालतले पनि आफ्नै किसिमको न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेका हुन्छन् ।
तर, अब सरकारले यी सबै संस्थालाई मान्य हुने गरी एउटै वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू गर्ने छ । ‘त्यसका लागि सम्बद्ध क्षेत्रको वस्तुस्थितिलाई विभिन्न वर्गमा छुट्ट्याएर वर्गअनुसार निश्चित अंक दिइन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका जोशीले भने, ‘उक्त अंकअनुसार सम्बद्ध क्षेत्रको जग्गाले उच्चतम कति अंक प्राप्त गर्छ त्यसैअनुसार कम्प्युटरले हिसाब गरेर वैज्ञानिक मूल्यांकन तय गर्ने छ ।’
यसका लागि बाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बजार, जनसंख्या, भूमिको बनावट, भूमिको उत्पादकत्व, प्राकृतिक विपद् जोखिमलगायत वर्ग छुट्ट्याएर सबैको छुट्टाछुट्टै अंक मापन गरिने जोशीले बताए ।
त्यसरी मापन गरिएको अंकमा कुन ठाउँको जग्गाले कति अंक पाउँछ, त्यसैका आधारमा त्यसको न्यूनतम मूल्यांकन तय हुनेछ । वैज्ञानिक मूल्यांकन लागू भएपछि अधिकतम मूल्यको पनि सीमा तोकिने उनले बताए ।
कसरी तोकिन्छ अधिकतम मूल्यको सीमा ?
सरकारले यसरी वैज्ञानिक न्यूनतम मूल्यांकन लागू गरिसकेपछि त्यसको १ दशमलव ५ देखि दुई गुणाभन्दा बढी थैली अंक राखेर जग्गा किनबेच गर्न नपाउने गरी सीमा तोक्ने बारेमा छलफल अघि बढाएको छ ।
मानौं, अहिले कुनै जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँ छ । वैज्ञानिक मूल्यांकनले उक्त ठाउँको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रतिआना ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेमा उक्त जग्गाको अधिकतम मूल्य १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै हुनेछ ।
यसले अहिले प्रतिआना ५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन हुँदा पनि ५० लाख रुपैयाँको थैली अंक राख्ने चलन रोकिनुका साथै विकास आयोजनामा मनलाग्दी मुआब्जा दाबी गर्ने र गैरकानूनी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने सजिलो बाटोको पनि अन्त्य हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
मालपोत नियमावलीमा के छ ?
मालपोत नियमावली २०७२ (छैटाैं संशोधन) मा घरजग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तय गरेपछि त्यो भन्दा कम मूल्यमा किनबेच गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, अधिकतम मूल्य कति हुने भन्ने सम्बन्धमा भने केही पनि उल्लेख छैन ।
बरु एकपटक न्यूनतम मूल्यांकन र अधिकतम थैली अंक कायम गरिसकेपछि त्यसलाई घटाउन नपाउने र घटाउनैपर्ने भएमा कारण खुलाएर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी आएको निवेदन विभागले मन्त्रालयमा र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाले बाढीपहिरोलगायत कारणबाट क्षति पुगेका र कुनै समय ठूला बजार भएका बस्तीहरू उजाड भएका ठाउँमा समेत न्यूनतम मूल्यांकन घटाउन पाइँदैन ।
त्यस्तै कसैले एकपटक अधिकतम थैली अंक राखेर किनबेच गरिसकेपछि उक्त ठाउँ असुरक्षित भएमा त्यसलाई कम मूल्यमा बेच्नसमेत पाउने अवस्था छैन ।
तर, अब नियमावली संशोधन भएसँगै न्यूनतम मूल्यांकनसमेत घटाउन पाउनुका साथै अधिकतम थैली अंक राखेर भएका किनबेचमा समेत निश्चित प्रक्रिया पुर्याएर मूल्य घटाएर पनि किनबेच गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आर्थिक अभियानबाट
