नेपाल टेलिकममा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने
काठमाडौं,पुस ८ । नेपाल टेलिकम (एनटीसी)मा प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रक्रियाविरुद्ध अदालतमा परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेसँगै तत्काल प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालतमा दुई रिट परेका थिए ।
प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्तको शर्त नै फेरिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले बुधवार सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
योग्यता पुगे पनि योग्यताको मापदण्डमा अनियमितता भएको भन्दै पूर्वकर्मचारी समेतले सरकारलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया आगामी सोमवारसम्मका लागि रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलाशले उक्त रिटमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, लिखित जवाफ पेश गर्नू’ भन्ने आदेश गरेको छ । अदालतले पुुस १२ गत मन्त्रालयमा छलफलमा बोलाएसँगै त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा निर्णय दिनेछ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका लागि नौजनाले आवेदन दर्ता गराएका छन् । आवेदन दिनेमध्ये बुद्धि आचार्य नेपाल टेलिकमकै पूर्व प्रबन्ध निर्देशक हुन् । यस्तै, टेलिकमको वर्तमान प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी पनि प्रबन्ध निर्देशकको दौडमा छिन् ।
यसैगरीखानेपानी संस्थानका पूर्व महानिर्देशक एवं इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटानिकट मानिने सुनील पौडेल, टेलिकमकै पूर्व कर्मचारी प्रदीपराज उपाध्याय, सुरजसिंह थापा र टेलिकमको वीरगञ्ज क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक अमलेन्दु नारायण सिंहले समेत प्रबन्ध निर्देशकका लागि आवेदन दिएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले खासगरी पुस ६ गतेसम्मको म्याद राखेर नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि खुला आवेदन माग गरेको थियो । हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल पुस २२ गते सकिन लागेको छ । नियमअनुसार पुस २२ अघि नै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । आर्थिक अभियानबाट
