निर्वाचन धकेल्दै सरकार
काठमाडौं, माघ १०। सरकारले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बाझिएको भन्दै कानुन संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन धकेल्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले कि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिले गर्नेभन्ने विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद रहँदै आइरहेका बेला गठबन्धन आबद्ध दल तथा कानुनविद्बीच आइतबार छलफल भएको थियो । छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सरकार आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् ।
कानुन व्यवसायीहरूका सो सुझावअनुसार सरकार संविधानसँग बाझिएका निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार देखिएको हो । सरकारले यो प्रक्रियाबाट अघि बढे २०७९ असोजपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।
कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्न सुझाव आएको जानकारी दिए ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएका छन्, संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएका कानुन अमान्य हुन्छन् भन्ने कुरा आएको छ, छलफलमा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्न सुझाव आएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्दै पहिले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नेगरी अघि बढ्न गठबन्धन आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका तीन दलले निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेका छन् । प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस भने स्थानीय तहकै निर्वाचन पहिले हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएको छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दबाब छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निरन्तरको दबाबपछि गत शुक्रबार सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए भने सो बैठकले संविधान र निर्वाचन कानुन बाझिएको र स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई पदावधि समाप्त हुने मिति मान्ने भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर निचोेड निकाल्ने निर्णय गरेको थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्नेगरी ऐन संशोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध दलहरूलाई सुझाएका हुन् । अर्कोतर्फ अन्तिमपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिलाई स्थानीय तहको पदावधि सकिएको मिति मान्नुपर्ने राय पनि कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारूढ गठबन्धनलाई सुझाएका छन् ।
यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
