नेकपा एसमा भाँडभैलो, अटेर गर्दै चार मन्त्री



काठमाडौं, असार १० । नेकपा एकीकृत समाजवादीले नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गरेलगत्तै बहालवाला मन्त्रीले ‘नहट्ने’ अडान राखेपछि भाँडभैलो सुरु भएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत २२ जेठमा आफ्ना मन्त्री फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लगत्तै हालका मन्त्रीले ‘बजेट स्वीकृत हुनुअघि नहट्ने’ अडान राखेपछि नयाँ मन्त्री आउने कार्य रोकिएको थियो । अहिले बजेट स्वीकृत भइसक्दासमेत सो पार्टीबाट नयाँ मन्त्री आउन सकेका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र श्रम तथा रोजगारमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय तीन सातादेखि अलपत्र पर्दै आएको हो ।

निर्णय गरेको १८ दिन बितिसक्दासमेत मन्त्री सिफारिस भएकाले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनीहरू १८ दिनदेखि शपथको प्रतीक्षामा छन् । त्यसबेला एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको परामर्शमै ‘आफ्नो पार्टीका मन्त्री फिर्ता बोलाउने’ निर्णय गराएको बताएका थिए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका भवानी खापुङलाई भने स्वास्थ्यमन्त्रीमा बढुवा गर्ने र अन्य नयाँ मन्त्रीको जिम्मेवारीमा जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकासमन्त्री र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाउने निर्णय त्यतिबेलै गरिएको थियो ।

पार्टीको सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष नेपाललाई नै निकै हम्मे पर्दै गएको पार्टीका नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहयोग नगर्दा नेपाल अप्ठ्यारोमा परेको र पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको एकीकृत समाजवादी नेताको भनाइ छ ।

पार्टीनिकट स्रोतका अनुसार गत २२ जेठको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएका प्रेम आले, विरोध खतिवडालगायतले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिएका थिए ।

त्यसबेला उनीहरूले संसद्मा बजेटमाथि छलफल भइरहेको र त्यस विषयमा जवाफ दिनुपर्ने भएकाले ‘तत्काल मन्त्रीबाट हटाउन नहुने’तर्क गरेर देउवा र प्रचण्डलाई मनाएका थिए । देउवाले पनि संसद्बाट बजेट पारित नभई मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नहुने जवाफ नेपाललाई दिएपछि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर स्थगित भएको थियो ।

मन्त्री रहेका नेताको एउटा समूह र मन्त्री सिफारिस भएकाको अर्को समूह भएका कारण ‘दुई वटा पार्टी’जस्तो अवस्था रहेको र यसले गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको बताइए छ ।

यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्