साउन १ गतेदेखि सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने
काठमाडौँ, असार ३१ । सरकारले ‘विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिएस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ जारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार नेपालमा दर्ता नभएका सेवा प्रदायकहरू साउन १ गतेदेखि अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्छ । फेसबुक, म्यासेन्जर, ईमो, टिकटक, युट्युब, ह्वाट्स एप, भाईबर लगायतका सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा छिनछिनमै आउने विज्ञापनबाट पैसा उठाउँछन् ।
चल्तीका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएका कारण सम्बन्धीत कम्पनीले आर्जन गरेको रकम जस्ताकोतस्तै जान्छ । मोबाईल एप्लीकेसन मात्र नभइ, विद्युतीय खेल, विभिन्न तस्वीर लगायत तथ्याङ्क डाउनलोड गर्दा पनि सेवा प्रदायकहरुले पैसा पाउँछन् । यसैलाई नियमन गर्न कार्यविधि जारी गरेको सूचना तथा प्रसारण विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, तथ्याङक सङ्ग्रह, क्लाउड सेवा, अनलाइन मार्केट, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अध्यावधिकरण गरेवापत उपभोक्ताबाट लिने शुल्कको दुई प्रतिशत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म झण्डै ९२ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट पुगेको छ ।