गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटन ऐन पारित
कास्की,साउन १५ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन ऐन पारित भएको छ । प्रदेश सरकारले पर्यटन व्यवसाय र यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रलाई कानूनसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न ल्याएको पर्यटन ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको हो ।
पर्यटन ऐनमा प्रदेशमा दर्ताविना ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय विनादर्ता सञ्चालन गरे प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नेछ । दर्ताविना पर्यटन व्यवसाय गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा प्रदेशभित्र ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाले इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीको इजाजत बढीमा ६ महीनासम्मका लागि निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले इजाजत निलम्बन गर्नुअघि स्पष्टीकरण पेश गर्न सम्बन्धित ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीलाई २१ दिनको म्याद दिनुपर्नेछ ।
ऐनले पर्यटक प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्था समेत गरेको छ । ऐनको दफा ३० मा पर्यटकीय क्षेत्र र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सुरक्षासम्बन्धी काम गर्न मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गरी पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी ऐनमा पर्यटकको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले आफैले गाडी किनेर सञ्चालन गर्न पाउनेगरी ऐन ल्याएको छ । पर्यटनलाई समृद्धिको मुख्य आधार मानेको प्रदेश सरकारले पर्यटकलाई गुणस्तरीय यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन पर्यटक यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रदेशभित्रका ट्राभल तथा ट्रेकिङ, होटल, लज, रेस्टुराँ तथा पर्यटन सम्बन्धी अन्य व्यवसायको नाम राष्ट्रिय विभूतिको नामसँग जोडेर राख्न पाइनेछैन । व्यवसायको नाम वा लोगो, चिह्न पहिले दर्ता भइसकेको कुनै व्यवसायसँग मिल्नेगरी राख्न नपाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशी पर्यटकलाई सेवा दिँदा विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ । विदेशी पर्यटकलाई सेवा उपलब्ध गराउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुनेगरी कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । इजाजतप्राप्त ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीले उपलब्ध गराएको सेवासुविधाबापत पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर र विवरण सम्बन्धी सूचना मन्त्रालयलाई दिनुपर्नेछ ।
यसैगरी पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड)को काम गर्ने व्यक्तिले मदिरा सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको दफा १४ देखि १९ सम्म पथप्रदर्शकसम्बन्धी व्यवस्था छ । पथप्रदर्शकले आफ्नो इजाजतपत्र अरूलाई दिन नहुने पनि ऐनमा उल्लेख छ । कसैले गलत कार्य गरेमा इजाजतपत्र खारेज हुनेछ । आर्थिक अभियानबाट