मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेशको चुनाव

काठमाडौं,साउन २० । आगामी मङ्सिर ४ गते संघीय संसद् र प्रदेशसभाको चुनाव हुने भएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी मङ्सिर ४ गते आइतवार एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले १ महीनाअघि नै १ सय २० दिनको निर्वाचन अवधि राखेर कार्यतालिकासहित मङ्सिरमै निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिश गरेको थियो । सरकारले १ सय ७ दिनको निर्वाचन अवधि राखेर मङ्सिर ४ गतेको तिथि तोकेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग चुनावको मिति तोक्नेबारे छलफल गर्नु भएको थियो । बैठकमा मङ्सिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेको थियो ।

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले बिहीवारै आयोगमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्धारित समयमै चुनाव हुने जानकारी गराएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावको मितिलाई अर्जुनदृष्टिमा राखेर आयोगले काम गर्ने बताए ।

‘१ सय ७ दिनको अवधि भए पनि हामी अब आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर काम गर्नेछौं । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न तयारी गरिसकेका छौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

समयका कारण निर्वाचन गर्नमा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने भन्दै उनले निर्वाचन मिति आकस्मिक नभएर अपेक्षित र नियमित भएको स्पष्ट पारे । आयोगले सबै उम्मेदवारलाई समान खेलमैदान उपलब्ध गराउने उनले बताए । थपलियाका अनुसार दशैंलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी मिति तय हुनेछ । साबिकका प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यले उम्मेदवारी दिएपछि उनीहरूको पद स्वतः सकिएको मानिनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको थपलियाले बताए ।

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या भने आयोगले नगर्ने थपलिया स्पष्ट पारे । उनले निर्वाचित भएको मितिबाट कार्यकाल शुरू हुने र त्यसको ५ वर्षमा सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । ‘प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको व्याख्या आयोगले गर्ने होइन । निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने हो,’ थपलियाले भने, ‘आउँदो मङ्सिरको २१ गते पदावधि समाप्त हुन्छ भनेर लिखित रूपमा सरकारकहाँ पाँच पृष्ठको कागजात पेश गरेका छौं ।’

सांसदहरूको पदावधि अन्तरराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, संसदीय अभ्यास, संविधान र कानूनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।