१५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब वृद्धि हुँदैन : अर्थमन्त्री

काठमाडौं,साउन २४ । मर्यादा मिलाउने नाममा निजामती कर्मचारीमध्ये केहीको तलब बजेटमा घोषितभन्दा उच्चदरले बढाउने प्रस्ताव कार्यान्वयन नहुने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको घोषणाविपरीत असमान दरमा तलब वृद्धि गर्ने प्रयासविरुद्ध आन्दोलित राजपत्र अनंकित कर्मचारीका नेताहरूसँगको भेटमा त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले मर्यादाक्रमअनुसार तलब स्केल कायम गर्ने भन्दै राजपत्रांकित कर्मचारीको तलब २४ दशमलव २६ प्रतिशतसम्मले बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दा निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको घोषणा गरेका थिए ।

अर्थका उच्च अधिकारीले संसदीय समितिको निर्देशनमा टेकेर राजपत्रांकित कर्मचारीको तलब बजेटमा घोषितभन्दा उच्चदरमा वृद्धि गर्न खोजेका हुन् । साउन १५ गते संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले मर्यादाक्रमअनुसार निजामती कर्मचारीको तलब निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले समान मर्यादाक्रमका निजामतीको भन्दा सेना र प्रहरीका अधिकृतको तलबस्केल बढी छ ।

असमान रूपमा तलब वृद्धि गर्ने अर्थको प्रस्तावबाट रुष्ट राजपत्र अनंकित कर्मचारीका नेताले सोमवार अर्थमन्त्री भेटेर त्यसलाई सच्याउन दबाब दिएका थिए । भेटमा शर्माले तत्कालको लागि बजेट भाषणअनुसार नै तलब वृद्धि गर्ने बताएको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले जानकारी दिए ।

पाँच कर्मचारी संगठनका अध्यक्षसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले अहिले बजेटको घोषणाअनुसारै १५ प्रतिशत तलब वृद्धि लागू गर्ने र नमिलेका विषय ‘पे कमिशन’ गठन गरेर मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए ।

पोखरेलसहित निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल, मधेशी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेका थिए ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रावलले पनि मन्त्री शर्माले अहिले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि लागू गर्ने बताएको जानकारी दिए । मन्त्री शर्माले निजामती सेवाभित्र र बाहिर नमिलेको मर्यादाक्रमलगायत विषय पनि मिलाउने आश्वासन दिएको रावलको भनाइ छ ।

अर्थको प्रस्तावअनुसार भए शाखा अधिकृतले साउनबाट साबिकको भन्दा २४.२६, उपसचिवले २३.३५, सहसचिवले २३.६३ र सचिवले १८.४१ प्रतिशत बढी तलब पाउँछन् । नायब सुब्बाभन्दा तलका कर्मचारीको तलब भने १५ प्रतिशतमात्रै बढ्छ ।

सिंहदरबारमा कार्यरत नायब सुब्बाहरुले त सोमवार अर्थ मन्त्रालयमा भेला भएरै उक्त प्रस्तावकोे विरोध गरे । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले मंगलवार देशभरका नासु बिदामा बस्ने चेतावनी दिएको छ ।