कारबाही बढे पनि घटेन कालोबजारी



काठमाडौं,साउन २९ । सरकारले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन गरेका प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ गत आर्थिक वर्षमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने १०० उत्पादक कम्पनीलाई कानूनी कारबाही गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि बजारमा अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा फर्मको संख्या भने घटेको देखिँदैन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक अवधिको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा मुद्दा दायराको संख्या गत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । आव २०७८/७९ मा ४ हजार ६६० खाद्यान्न तथा दाना नमूना संकलन गर्दा ११५ कम्पनीले अखाद्य वस्तु उत्पादन गरेको ठहर गर्दै ‘खाद्य ऐन, २०२३’ बमोजिम विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

आव २०७८/७९ मा ८ हजार ६६ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटेल, रेष्टुराँ, हाटबजार, मेला महोत्सवमा अनुगमन गरिएको र २०७८ कात्तिकदेखि तराईका सात नाकामा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरेर तरकारी तथा फलफूलका ५६ हजार ३३८ नमूना लिई विषादी अवशेष परीक्षण भइरहेको उल्लेख गरे पनि उपभोक्ता भने विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विभागले निरन्तर कारबाहीको दायरा बढाउँदै लगेको तथ्यांकमा देखिए पनि कालोबजारी नघटेकाले उपभोक्ता विश्वस्त हुन नसकेका हुन् ।   

खाद्य पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न खाद्य ऐन, २०२३ बनाइएको थियो । उक्त ऐनले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्न खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट रोक्न वा खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक कुनै गुण वा उपयोगिता घटाउन वा झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनबमोजिम अभियोग प्रमाणित भएमा दूषित खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरण गर्ने कम्पनीलाई ‘खाद्य ऐन, २०२३’ दफा ३ ले पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले कानूनी कारबाहीको दायरा विभागले बढाउँदै लगेको भए पनि कारबाही कमजोर र फितलो भएकाले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीको मनोबल बढ्दै गएको बताए । कानून व्यवसायी हरिप्रसाद दुलालले खाद्यान्नमा लेभल नभएका, न्यून गुणस्तर, ऐन नियमविपरीत, दूषित, अनुज्ञापत्र नलिएका र कोलिफर्म, मिसिएका खाद्य तथा पेयपदार्थ उत्पादन गरेका कम्पनी बजारमा धेरै भेटिए पनि कानूनी कारबाही फितलो रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्