यस्तो हुन सक्छ अर्थतन्त्रमा आसन्न चुनावको असर
काठमाडौं । सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । चुनावको मिति घोषणालगत्तै गाउँदेखि शहरसम्मका चोकमा चुनावी गफ हुन थालेका छन् । राजनीतिक वृत्तमा पनि टिकटका लागि दौडधुप शुरू भएको छ ।
चुनावले मुलुकको राजनीतिमा मात्रै नभएर अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने मानिन्छ । चुनावका क्रममा ठूलो रकम खर्च हुने र त्यसले आर्थिक गतिविधि बढाउने भएकाले कतिपय यसलाई सकारात्मक मान्छन् भने बजारमा ओइरिएको पैसाले महँगी बढाउने तर्क गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन् ।
निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्दा कम्तीमा १० अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, ढुवानी, निर्वाचन पर्यवेक्षण र मतदानमा खटिने कर्मचारीको तलबभत्तामा उक्त रकम खर्च हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार आयोगले आसन्न निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने खर्च यकीन गरी अर्थसँग बजेट माग्दै छ ।
अर्थका अधिकारीहरू विभिन्न निकायबाट चुनावसँग सम्बद्ध कामका लागि आवश्यक पर्ने रकम माग भएर आएपछि मात्रै कति लाग्छ भनेर यकीनसाथ भन्न सकिने बताउँछन् । गत वैशाखको स्थानीय तह चुनावमा भएको खर्चको यकीन विवरण पनि हालसम्म प्राप्त नभएको अर्थका अधिकारी बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले खर्चको यकीन तथ्यांक आइनसकेको जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तह चुनावमा विभिन्न सरकारी निकायले गर्ने खर्चका लागि करीब १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले स्थानीय तह चुनावका लागि शुरूमा आयोगले १२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको तर पछि ८ अर्ब ९४ करोड माग भएकोमा अर्थले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ दिएको बताए । तर, खर्च कटौती गरेर साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आसन्न चुनावमा पनि आयोगले अधिकतम खर्च कटौती गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ।
निर्वाचन आयोग, गृह र अन्य निकायको समेत जोडेर अनुमान गर्दा २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँमा दुवै तहको चुनाव सकिने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुमान छ ।
चुनावमा सरकारले मात्रै खर्च गर्दैन । पार्टी र उम्मेदवारले पनि ठूलो धनराशी खर्चिन्छन् । खर्चको सीमा निर्वाचन आयोगले तोक्ने गरे पनि त्यो व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सक्ने अवस्था नरहेको पूर्वसचिव विमल वाग्ले बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पनि दलहरूले स्थानीय तह चुनावमा गरेको खर्चको विवरण बुझाउन सकिरहेका छैनन् । चुनावले गर्दा बजारमा पैसा आउने र त्यसले महँगी बढ्ने उनी बताउँछन् ।आर्थिक अभियानबाट
