उद्योगीलाई संसदीय समितिको सल्लाह : अर्थमन्त्रीले टेरेनन् भने सडकमा उत्रनुहोस्

विराटनगर,भदौ १० । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले असमान करका कारण बन्द भएका जीआई वायर र सेनेटरी प्याड उद्योगको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । भ्रमणपछि आयोजित छलफल कार्यक्रममा सभापति श्रीवास्तवले विभेदपूर्ण करको दर सच्याउन पुनः अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिने बताए ।

अर्थमन्त्रीले टेरेनन् अथवा समिति/उपसमिति गठन गरेर समय घर्काउन खोजे भने सडकमा ओर्लिन पनि उनले उद्योगीलाई सुझाव दिए ।

प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुका पछाडि व्यक्तिगत लाभको उद्देश्य रहेको दाबी गर्दै सभापति श्रीवास्तवले भने, ‘के यो देशमा अर्को इमानदार मानिस तिनै पार्टीभित्र अर्थमन्त्री हुनलायक कोही थिएनन् ?’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मुलुकको विकासमा भन्दा बढी व्यक्तिगत लाभमा र आफ्ना पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन लागेकाले केही उद्योगलाई नाफा दिएर अन्य उद्योग बन्द हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको श्रीवास्तवले आरोप लगाए ।

समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीले आफूले पहिले गुल्जार देखेको उद्योगमा अहिले जाँदा खिया र माकुराको जालो भेटिएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत ल्याएको असमान करनीतिका कारण जीआई वायर र सेनेटरी प्याड उद्योग बन्द हुँदा हजारौं मजदूरको रोजगारी खोसिएको उनले बताए । संसदीय समितिले बोलाएर करको दर घटाउन निर्देशन दिँदा पनि अर्थमन्त्रीले नटेरेको भन्दै रसाइलीले थपे, ‘केही उद्योगीलाई पोस्ने गरी आएको नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि नै खेलवाड भएको छ ।’

गतवर्ष अर्थमन्त्रीले स्पन्ज आइरनको आयातमा कर छूट दिएर २२ ओटा आइरन उद्योगलाई धराशयी बनाएको तथा यो वर्ष सेनेटरी प्याड र जीआई वायर उद्योग बन्द हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको रसाइलीले बताए । ‘यसबाट अर्थमन्त्री निकै राम्रो आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने बाटोमा अघि बढेको संकेत मिलेको छ,’ रसाइलीले भने, ‘जुन देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन त्यहाँ कुनै पनि व्यवस्था टिक्न सक्दैन । अर्थमन्त्रीको काम गणतन्त्रमाथिकै प्रहार हो ।’

अर्थमन्त्री शर्माको करनीतिका कारण सेनेटरी प्याडबाट १ अर्ब र जीआई वायरबाट ४ अर्ब गरी वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व मुलुकले गुमाउने उनको दाबी छ । तर, जीआई वायर र सेनेटरी प्याडको आयातबाट त्यो क्षति परिपूर्ति नहुने रसाइलीले बताए । ‘दर्जनौं उद्योग बन्द छन्, लगानी जोखिममा छ । दुई हजारभन्दा बढी मजदूर बेरोजगार भएका छन् । तर, अर्थमन्त्री यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाका आठ सांसद् सम्मिलित समितिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर भ्रमण गरेपछि मोरङ व्यापार संघमा आयोजित कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले अर्थमन्त्री शर्माले करको दर सच्याउन दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नभएपछि अब सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको बताए । नेपालको कूटनीतिक कमजोरीले भारतको मिरगञ्ज पुल निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको पनि उनले बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रप्रति संवेदनशील भएन,’ अध्यक्ष रिजालले भने ।

सांसद् अमनलाल मोदी र गोपी अछामीले आफूहरूले उद्योगीको समस्याका विषयमा पटकपटक अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको र उनले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताए । ‘तर, आश्वासनअनुसार काम भएन,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीलाई यस विषयमा कुरा राख्दा उनले तपाईंहरूलाई किन चिन्ता भनेर उल्टै प्रतिप्रश्न गरेको अछामीको दाबी छ ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राजनीतिक नेतृत्वप्रति निजीक्षेत्रको विश्वास गुमेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले आन्दोलन नगर्नाेस् म माग पूरा गर्छु, करको दर हेरफेर गर्दा गल्ती भएको हो भन्नुभयो । वार्ताको टेबुलमा बसेर निजीक्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्वसामु उहाँले गर्नुभएको वाचा पूरा गर्न सक्नु भएन भने अब कसको विश्वास गर्ने ?’

प्याकुरेलले भने, ‘राज्यले हामीलाई हीनताबोध गरायो, मन्त्री र राजनीतिक नेताप्रति हामीले गर्ने आदर र सम्मान पनि गुम्यो ।’

संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले वार्षिक २५ हजार करोड रुपैयाँ खुला सीमाको कारण भारतीय बजारमा पुगिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण गरे मात्र नेपालका सीमावर्ती बजार गुल्जार हुने बताए । मजदूरको तर्फबाट अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका नेता ओपेन्द्र रायले ७५ प्रतिशत मजदूर अर्थमन्त्रीको गलत निर्णयको शिकार बनेर बेरोजगार भएको बताए । भोको पेटले कसैलाई आदर नगर्ने भन्दै उनले थपे, ‘मजदूरको मुद्दा सम्बोधन भएन भने मन्त्री र सांसद्लाई नै तानेर सडकमा ल्याउँछौं ।’

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिराज दाहाल, जस्मिन हाइजिनका पुनीत शारडा, अग्रज उद्योगी जगदीश अग्रवाल, खेमचन्द जैन, ताराचन्द खेतानलगायतले सरकार व्यवसायीमैत्री नभएको बताए । सरकार निजीक्षेत्रको करबाट चले पनि उसले जहिल्यै निजीक्षेत्रको घाँटी ङ्याक्ने नीति ल्याउने गरेको उनीहरूले बताए । आर्थिक अभियानबाट