बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौं,असोज १०। बाध्यकारी श्रम अन्त्यका लागि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । आइतवार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको तथ्यांक अनुसार नेपालमा विभिन्न स्थानमा करीब ५५ हजार श्रमिक बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य छन् ।
मानव अधिकारका लागि जनमञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलको वारेसमा अधिवक्ता पुरुषोत्तम प्रजापतिले उक्त रिट दायर गरेका थिए ।
आइतवार सोही रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण प्रसाईं र अधिवक्ता लुइँटेलले बहस गरेका थिए । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र सरकारलाई कारण देखाउन भनेको छ । बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानूनले पर्याप्त सम्बोधन गरे पनि नेपालमा त्यसको पालना भइरहेको छैन । नेपालले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि १९३०, बाध्यकारी श्रम उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९५७, दासत्व उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि १९२६, लगायत महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । सन्धि ऐन, २०७४ दफा ९ अनुसार अनुमोदित सन्धिको पालना गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ ।