६ वर्षमा साढे ११ लाख टनले घट्यो उखु उत्पादन, कारण छ यस्ताे

काठमाडौं,मंसिर १ । उखु उत्पादन पछिल्लो ६ वर्षमा साढे ११ लाख मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ । किसानले उधारोमा बेचेको उखुको भुक्तानीमा बारम्बार समस्या आउन थालेपछि उत्पादनमा कमी आएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले पछिल्ला वर्षमा उखु उत्पादन खस्किँदो क्रममा रहेको देखाउँछ । 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७२/७३ मा मुलुकमा ४३ लाख ४६ हजार ७५४ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । आव २०७७/७८ मा आइपुग्दा उखु उत्पादन ३१ लाख ८३ हजार ९४३ मेट्रिक टनमा झरेको छ । आव २०७२/७३ को तुलनामा २०७७/७८ को उखु उत्पादन ११ लाख ६२ हजार मेट्रिक टन घटी हो । 

यस अवधिमा उखुखेती हुने जमीनको क्षेत्रफल पनि साढे १६ हजार हेक्टर घटेको छ । आव २०७२/७३ मा ८० हजार ९ सय हेक्टरमा उखुखेती रहेकोमा २०७७/७८ मा आइपुग्दा घटेर ६४ हजार ३ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ ।

स्वदेशी माग धान्न विदेशबाट चिनी आयात भइरहेका बेला चिनीको कच्चा पदार्थ उखु उत्पादन घट्दै गएको पाइएको छ । चिनी उद्योगीले विभिन्न बहानामा किसानलाई समयमै भुक्तानी नदिएर दुःख दिन थालेपछि उखुखेती हुने क्षेत्रफलसँगै उत्पादन निरन्तर रूपमा ओरालो लाग्दै गएको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । 

उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले नेपालमा उखु उत्पादनको ग्राफ निरन्तर ओरालो लाग्नुमा भुक्तानी समस्या र उत्पादन लागतअनुसार मूल्य नतोकिनु नै प्रमुख कारण भएको बताए । ‘आफ्नो मेहनत र परिश्रमको पैसा पाउन पनि उखु उत्पादक किसानले हरेक वर्ष माइतीघर धाउनुपर्ने अवस्था आयो । प्रत्येक वर्ष आफ्नो पसिनाको फल माग्न अरू सबै कामधन्दा छोडेर कठ्यांग्रिने चिसोमा तराईबाट आएर महीना दिनसम्म माइतीघरको चिसोमा धर्ना दिनुपर्ने भएपछि उखु किसानले विकल्प खोजे, त्यसैले उत्पादनमा कमी भयो । अहिले किसान उखुखेती छाडेर तरकारी तथा फलफूल खेतीमा लागेका छन्,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

अध्यक्ष मैनालीका अनुसार २०७४ पछि सरकारले उत्पादन लागतअनुसार उखुको मूल्य तोकेको छैन । २०७४ मा सरकारले प्रतिक्वीन्टल उखुको मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । त्यसयता श्रमिकको ज्याला र मल बीउको मूल्य दोब्बर तेब्बर पुगिसक्दा पनि सरकारले उखुको मूल्य क्वीन्टलमा ५४ रुपैयाँ मात्रै बढाएको उनले जानकारी दिए । गतवर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य ५ सय ९० रुपैयाँ प्रतिक्वीन्टल तोकेको थियो । 

गतवर्ष सरकारले एक क्वीन्टल उखुको न्यूनतम लागत ३ सय ८२ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त लागतमा ६२ रुपैयाँ ढुवानी खर्च, ७६ रुपैयाँ मुनाफा र ७० रुपैयाँ सरकारले दिने अनुदान जोडेर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको थियो । तर, मैनाली एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ४ सय रुपैयाँसम्म खर्च हुने बताउँछन् । सरकारले मूल्य तोक्ने समयमा चिनी उद्योगी र बिचौलिया राखेर छलफल गर्ने तर किसानलाई नबोलाउने भएकाले लागत मूल्यभन्दा निकै कम मात्र मूल्य तोक्ने गरिएको उखु किसानको गुनासो रहँदै आएको छ । सरकारले नै चिनी आयातकर्ता व्यापारीसँग कमिशन पाउने लोभमा जानाजान किसानमाथि घात गर्दै उत्पादन घटाउने खेल खेलिरहेको किसान र सरोकारवालाको आरोप छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि उखुको उत्पादन घट्नुमा भुक्तानी समस्या प्रमुख कारण रहेको स्वीकार्छन् । यसबाहेक पर्याप्त सिँचाइको अभाव र बढी उत्पादन दिने जातको उखुको बीउ आयात गर्न नसक्दा पनि उत्पादन घटेको उनले बताए । केही जिल्लामा उखु प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले सिँचाइका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

राम्रो जातको बीउ अभावमा मेहनतअनुसार उत्पादन गर्न नसकेको बताइन्छ । महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा एक बिगाहा जमीनमा उखुखेती गर्दा साढे ३ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । यस्तो अवस्थामा नाफा हुनका लागि एक बिगाहामा ६ सय क्वीन्टलसम्म उखु उत्पादन हुनुपर्छ । तर, नेपालमा खेती हुने जातको उखुबाट एक बिगाहामा ३ सय ५० क्वीन्टलमात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।

नेपालमा करीब १८ जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा उखुखेती हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । नेपाल २०७० सालसम्म चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहेको विभिन्न सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । त्यसबेला नेपालमा १४ ओटा उद्योगले वार्षिक २ लाख ५ हजार टनभन्दा बढी चिनी उत्पादन गर्थे ।

चिनी उत्पादन परिमाण २०७३ सालमा आइपुग्दा १ लाख ३२ हजार टनमा ओर्लेको देखिन्छ । २०७८ सालमा आइपुग्दा त चिनी उत्पादनको परिमाण १ लाख टनमा सीमित भएको छ । तर, नेपालमा चिनीको वार्षिक माग २ लाख ५० हजार टन छ । कुल खपतमा औद्योगिक र घरासयीको अंश क्रमशः ६० र ४० प्रतिशत छ । गतवर्ष नेपालमा १२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

यसपालि भारतले चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण यसको मूल्यसमेत आकाशिएको छ । अर्कोतर्फ भारतले निकासी प्रतिबन्ध नहटाएको खण्डमा नपुग चिनी कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न खडा छ ।  आर्थिक अभियानबाट