कहिले पूरा होला ७२.५ किमी लामो काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग?

काठमाडौं,पुस ९ । सर्वाधिक प्राथमिकता र चर्चामा रहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्गको काम चाँडो सक्न समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी समिति गठन गरिएको छ ।    

उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एक हो ।‘आजको शुरुआत, भोलिको आधार : काठमाडौं–तराई मधेस द्रूतमार्ग’ भन्ने नाराकासाथ नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा यो आयोजना अघि बढिरहेको छ । नेपाली सेनाका हालका प्रवक्ता नारायण सिल्वालको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त संयन्त्रलाई आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा देखिएका यावत समस्या र चुनौती समन्वय गरी सुल्झाउने कार्य जिम्मेवारी छ ।     

रणनीतिक मात्र नभई बहुआयामिक महत्वको उक्त आयोजना अघि बढाउन गठन भएको समितिमा महासेनानी रक्षा केसी, लेखा विभागका प्रमुख सेनानी सौरवमानसिंह बस्नेत, इन्फेन्टीका महासेनानी कमल बाँनिया र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक महासेनानी धर्मेन्द्र झा रहेका छन् । समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ ।     
     

खासगरी पूर्वी र मध्य तराई/ मधेसबाट कम समय र छोटो दूरीमा देशको राजधानीसँग जोड्ने समृद्धिको आकाङ्क्षा तथा उद्देश्य बोेकेको आयोजनाप्रति सवैले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ मा शुरु भएको उक्त द्रूतमार्ग आयोजना २०८१ सालको पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ललितपुरको खोकनाबाट शुरु भई काठमाडौं, मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्वपश्चिम राजमार्गमा जोडिने उक्त द्रुतमार्गको लम्बाइ ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ ।     
     

महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा करीब ६ दशमलव ४१ किमी दोहोरो सुरुङसहितको द्रुतमार्गमा साना र ठूला गरी ८७ओटा पुल रहने छन् । ती पुलको लम्बाइ १० दशमलव ५९ किमी हुनेछ । पुल र सुरुङबाहेक सडकखण्ड ५५ दशमलव पाँच किमी रहनेछ । द्रुतमार्ग सडक ललितपुरमा ७ दशमलव ९ किमी, काठमाडौंमा चार, मकवानपुरमा ५३ र बारामा ७ दशमलव ६ किमी पर्छ ।     
     

आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको हालसम्मको वित्तीय र भौतिक प्रगति करीब २० प्रतिशत छ । आयोजनाका लागि गत आवसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो समय आयोजना निर्माण कार्यको नेतृत्व सहायकरथी कमलविक्रम शाहले सम्हालेका छन् ।     
     

देशको राजधानीलाई पूर्वी भू–भाग र तराईसँग जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग बनाउने सोचअनुरुप निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाका लागि २०४९ सालमा डेनिस सहयोग नियोगबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थयो ।     
     

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले बढी रहेको हवाई उडान र अवतरणको चाप थेग्न नसक्ने निक्र्योलका साथ राजधानीबाट छोटो दूरीमा रहने गरी अर्को वैकल्पिक अन्तरर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा बनाउने तथा कम समयमा त्यहाँ आवतजावत गर्न सडक निर्माण गर्ने सोचसँग सम्बन्धित यो पूर्वाधार हो ।