संघमा १५ मन्त्रालय काफी



काठमाडौं,माघ १० । प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या धमाधम कटौती भइरहेका बेला संघमा समेत धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले १५ ओटा मात्रै कायम गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिश गरेको हो ।

संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ ओटा मन्त्रालय छन् । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलवार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल गएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो ? १५ जना पर्याप्त हुन्छ ।’

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन: संरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ ओटा मात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिश गरेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले पनि मन्त्रालय १६ ओटामा झार्न सुझाव दिएको थियो । संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव र द्वन्द्वका साथै साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको देखिन्छ,’ संसदीय समितिको निष्कर्षमा भनिएको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दा आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास घटेको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा पैदा भएको स्पष्ट पार्दै प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘प्रदेशमा मन्त्री संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्छ ।’

समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले भने २०८० कात्तिकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने समयसीमा समेत प्रस्ताव गरेको छ । ‘२ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, ५ वर्षपछि लागू गर्ने हो भने पनि गरौं, मन्त्रीको संख्या घटाऔं,’ संयोजक देवकोटाले भने ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा रहेका कर्मचारी आधाले कटौती गर्न पनि सुझाव दिएको छ । साथै सिँगो प्रशासन संयन्त्रलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भावनासँग तादाम्यता गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री सकारात्मक
मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सकारात्मक देखिनुभएको छ । उहाँले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने सहमति भइसकेको र त्यो कार्यान्वयनमा आउन थालेको राष्ट्रियसभा बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिइने बताउनुभयो । प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा संघीयताविरोधीले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौं १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाइनेछ । एउटा मन्त्रालय घटाउँदा करोडौं बचत हुन्छ ।’

संविधानमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कारण प्रदेशहरूमा मन्त्रालय थप गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेका सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै अब प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ऐनहरू जारी गर्ने र विकासका काम अघि बढाउने बताउनुभयो । संघमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन संविधान संशोधनका लागि आफूले गृहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्