बजेट निकासा नहुँदा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ



काठमाडौं,माघ १५ । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा नगर्दा वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ । वर्षौंदेखि बन्द रहेको कारखाना मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले दिने भनेको २१ करोड रुपैयाँ अझै निकासा भएको छैन ।

सरकारले गत असोजमा बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएको थियो । आविष्कार केन्द्रले जिम्मेवारी पाएसँगै कारखानामा रहेका उपकरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक कार्यदलले त्यहाँ रहेका ५४ मध्ये ४३ ओटा मेशिन मर्मतपछि मात्रै कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले समयमै बजेट निकासा नगर्दा कारखाना सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेकाले कारखानाका अधिकांश मेशिन खिया लागेको अवस्थामा छन् । तिनको सरसफाइको काम सकिएसँगै केन्द्रले आफ्नै लगानीमा केही मेशिन औजार मर्मत गरी बुधवारदेखि परीक्षणका रूपमा काम शुरू गरिसकेको छ तर बजेट नहुँदा पूर्ण रूपमा काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सरकारले दिएपछि काम गरौंला भनेर पनि कति बस्ने भनेर आफ्नै लगानीमा केही मेशिन मर्मत गरिएको उनले बताए । नयाँ मेशिन किन्न सरकारले बजेट दिएपछि मात्रै सहज रूपले काम अघि बढ्ने उनले स्पष्ट पारे । आफूहरू काम गर्न आतुर भए पनि बजेटकै कारण अघि बढ्न नसकेको आविष्कार केन्द्रको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत नजुटेका कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको बताएको छ । अर्थका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले स्रोत नजुटेका कारण रकम निकासामा ढिलाइ भएको र कहिलेसम्म बजेट निकासा हुन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित रहेको जानकारी दिए ।

करीब ३ दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको कारखाना आविष्कार केन्द्रले आगामी १० वर्षसम्मका लागि सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ । सम्झौताअनुसार योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरणलगायत काम आविष्कार केन्द्रले गर्नेछ । साथै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालीमसमेत सञ्चालन गरेर जनशक्ति उत्पादन तथा विक्री गर्न पाउनेछ । औजार विक्रीबाट प्राप्त करपछिको रकमको ५० प्रतिशत आविष्कार केन्द्रले कोष खडा गरी जम्मा गर्नु पर्नेछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्