चालू खर्च कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय : १० अर्ब ५० करोड बचत हुने



काठमाडौं,माघ १८ । आम्दानी र खर्चबीचको खाडल बढ्दै गएपछि सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार विभिन्न शीर्षकका चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा रू. १० अर्ब ५० करोड बचत हुने अर्थ मन्त्रालयले मंगलवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेट खर्च प्रणालीलाई पुन: प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढाउने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको छ । संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा, परामर्शलगायत शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौती गरेको छ । त्यसैगरी सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालीम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेशिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारलगायत शीर्षकको बजेटमा पनि २० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तथा खरीद प्रक्रिया प्रारम्भ भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सृजना हुनेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्ता कर्मचारी खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरीद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्नेगरी हाललाई रोक्का राख्ने निर्णय पनि अर्थले गरेको छ ।

सरकारको स्रोतमा सरकारी प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै पनि निर्णय नगरिने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू खर्चतर्फ स्वीकृत बजेट तथा योजनाभित्र परेका कार्यक्रमको परिमाण र लक्ष्य कम हुनेगरी नेपाल सरकारको स्रोततर्फ हाललाई रकमान्तर नगर्ने निर्णय मन्त्रालयको छ । आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने र गर्नैपर्ने अवस्था सृजना भएमा स्वीकृत मापदण्डबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको स्रोतमा विनियोजित निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पूँजीगत सुधार खर्च हाललाई स्थगन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजन भएका तर काम शुरू हुन नसकेका आयोजनाको तथा कार्यक्रम रोक्का गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमै भुक्तानी दिनेगरी थप दायित्व सृजना नगर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्डलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा समेत लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्