यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी खोज्दै महानगर
काठमाडौं,चैत १ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यातायातदेखि पर्यटन पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेको छ । त्यस्ता परियोजनामा लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा सीधै प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । प्रस्ताव आह्वान नभएका परियोजनामा पनि निजीक्षेत्रले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेगरी महानगरपालिकाले ‘साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
ऐनमा पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत सडक, फ्लाईओभर, सुरुङमार्ग, पुल, अस्पताल, मोनोरेल, मेट्रोरेल, स्काईरेल, केबलकार, रेलवे, ट्रलिबस, ट्रामवे, बस र्यापिड ट्रान्जिट, जलमार्ग र परिवहन बिसौनीस्थल निर्माणका लागि लगानी गर्न सकिनेछ । यसैगरी सुक्खा बन्दरगाह, विमानस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय बजार पूर्वाधार, विशेष आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, होटल/पर्यटन क्षेत्र र सवारीसाधन पार्किङ संरचनामा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनले जलाशय, पोखरी, बाँध, ढल निकास, फोहोरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन, ऊर्जा उत्पादन, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली, रंगशाला, मनोरञ्जन पार्क, शहरी सौन्दर्यकरण, सार्वजनिक सभागृह, बहुउद्देश्यीय भवन, सार्वजनिक गोदामघर, शीतभण्डारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार र सार्वजनिक तथा सामाजिक महत्त्वका संरचनामा समेत लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको छ ।
महानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेशकुमार काफ्लेले ऐनमा खुलाइएअनुसार लगानीका लागि बाटो खुला भइसकेको बताए । ‘ऐनमा साझेदारी बोर्डको परिकल्पना गरेअनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बोर्ड गठनका लागि महानगरले टिप्पणी उठाइसकेको छ, छिट्टै सदर हुनेछ,’ उनले भने ।
उक्त ऐनअनुसार अब जो कोहीले पनि महानगरमा परियोजना पेश गर्न सक्नेछन् । ऐनमा आह्वान नगरिएको प्रस्तावमा समेत लगानी साझेदारीका लागि महानगरमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रस्तावक स्वयंले सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट परियोजना कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ महानगरपालिकाको ऐनमा भनिएको छ । महानगरका निर्देशक वसन्त आचार्यका अनुसार लगानी गर्न चाहनेले परियोजनाको विवरण, प्रस्तावकको प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमतासहितको विवरण र परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन भए त्यस्तो प्रतिवेदन पनि सँगै दिनुपर्नेछ ।
त्यस्तो प्रस्तावमा प्रस्तावित व्यावसायिक योजना, परियोजनामा प्रयोग हुने प्रविधि र परियोजनाबाट प्राप्त हुने सम्भावित लाभको विवरण देखाउनुपर्नेछ । प्रस्तावको मूल्यांकन समितिको सिफारिशको आधारमा सो परियोजनाको अध्ययन, सर्वेक्षण, परियोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि मूल्यांकन समितिले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरले उक्त ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानीमा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो । सार्वजनिक निजी साझेदारी वा निजी लगानीका ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका परियोजना कार्यान्वयनका लागि महानगरको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै पाँच करोड रुपैयाँसम्मका परियोजना सम्बन्धित वडा समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ ।
महानगरपालिकाअन्तर्गत एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले कार्यान्वयनको बाटो खुलेको महानगरका निर्देशक आचार्यले बताएका छन् ।
