मलमा अनुदान कटौतीले कृषि उत्पादन घट्ने खतरा
काठमाडौं,चैत ३ । सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान औसत ११ दशमलव ७८ प्रतिशत विन्दुले कटौती गरेको छ । मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नाले मुलुकको समग्र कृषि उत्पादन घट्न सक्ने खतरा बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागत बढेपछि त्यसको उत्पादन घट्ने हुनाले कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार रासायनिक मलको मूल्य बढेसँगै कृषि उत्पादन घट्न सक्ने जोखिम बढेको बताइएको छ । अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि वस्तुको उत्पादन लागत बढेपछि लगानीकर्ताले त्यस्तो वस्तुको उत्पादन घटाएर थोरै मात्र उत्पादन गर्ने गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले पनि अधिकांश नेपाली किसानले मलको जोहो गर्न ऋण नै काढ्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो बेलामा सरकारले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेर यसको मूल्य बढाउँदा किसानले खेतबारीमा मलको प्रयोग घटाउन सक्छन् वा प्रयोग नै नगर्न सक्छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र कृषि उत्पादनमा पर्न सक्छ ।
‘सरकारलाई पनि अहिले मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको जस्तो देखिन्छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले कृषिमा अनुदान दिन मिल्दैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘संगठनको सिद्धान्तअनुसार कृषिमा प्रत्यक्ष अनुदान दिनु भनेको अर्को राष्ट्रको उत्पादनमाथिको विभेद हो । यसका साथै राजस्व कम उठेर सरकारी आम्दानी घट्नुजस्ता कारणले सरकारलाई आर्थिक र नैतिक दबाब परेको बुझ्न सकिन्छ ।’
यसअघि सरकारले रासायनिक मल खरीदमा किसानलाई ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेकोमा अबदेखि ५९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्रै दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको यस्तो निर्णयसँगै युरिया ११, डीएपी ७ र पोटास ९ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले महँगिनेछ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बच्चाको उपचार गर्न छुट्ट्याएर राखेको पैसाले मल किनेर हाल्नुपर्ने अवस्थाका किसान भएको देशमा प्रतिबोरा ११ सय रुपैयाँसम्म मल महँगिँदा समग्र कृषि उत्पादनमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने बताए । सरकारी अनुदानविना नेपाली कृषि चल्न नसक्ने भन्दै उनले सरकारले कृषिमा दिने अनुदानमध्ये वास्तविक किसानको हातसम्म पुग्ने मलको अनुदान मात्र भएकाले यसलाई कटौती गर्दा उत्पादनमा असर पर्ने बताए ।
महँगो मलले उत्पादन लागत बढाउने र कतिपय साना किसानले मल किन्न सक्ने अवस्था नै नरहने हुँदा स्वदेशमा उत्पादन घट्ने तथा उत्पादन लागत पनि विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तहभन्दा माथि पुग्ने उनको अनुमान छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि पटक पटक गरी ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था मिलाएको छ । कृषिक्षेत्रको कुल बजेट ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ छ । निरन्तर मूल्य बढिरहेको रासायनिक मलमा अनुदान दिनु पर्दा बजेटको आकार बढे पनि त्यस अनुपातमा मल आयातको परिमाण बढ्न नसकेको भन्दै यसमा अनुदान घटाउनैपर्ने बाध्यता भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।
उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातमुखी कृषिको नारा दिएको सरकारले किसानसम्म पुग्ने अनुदान घटाउनु आपत्तिजनक रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शंकरनाथ उप्रेती बताउँछन् । यसबाट समग्र कृषि उत्पादन प्रभावित हुने उनले बताए । युवापुस्तालाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्न नसकिएको बेला अनुदान कटौती हुँदा किसानहरू पलायनको खतरा बढ्ने र उत्पादनमा असर पर्न सक्ने उनले बताए । सरकारले समयमा मल ल्याउन नसकिरहेकै बेला अनुदान घटाउँदा समस्या झन् विकराल बन्न सक्ने उनले बताए । सरकारको कदमले विनाझन्झट पाइरहेको अनुदानलाई किसानको पहँुचबाहिर पुर्याउने खेल शुरू भएको उप्रेतीले आरोप लगाए ।
वर्षौंदेखि रासायनिक मल प्रयोगका कारण नेपाली माटो बिग्रिसकेकाले रासायनिक मलविना उत्पादन असम्भवजस्तै भएको उप्रेती बताउँछन् । ‘प्रांगारिक मल प्रयोग गरे पनि केही मात्रामा रासायनिक मल हाल्नैपर्ने बाध्यता नेपाली कृषकसामु छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा महँगीका कारण रासायनिक मलको प्रयोग घटेमा उत्पादन राम्रो हुँदैन ।’
