बिहारको ग्रिड प्रयोग गरी भारतमा बिजुली बेच्ने मोडालिटी बन्दै

काठमाडौं,चैत ५ । नेपाल र भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातको मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रवार सम्पन्न समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महीनाभित्र तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षतामा बैठक बसेको थियो ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात गर्नेछ । यसका लागि एक महीनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन् । यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

बिहारसँग कटैया (बिहार)–कुशाहा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १०औं बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमश: मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयातनिर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर भारु ७.२१ (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ को लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरिएको हो ।

विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेको बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट बिजुली आयात गर्छ । नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।  

घिसिङले नेपालले चाहेको बेला बिजुली लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षहरूमा पुनरवलोकन हुन सकेको थिएन । भारतीय पक्षले वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्य वृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने बिजुलीको बिल पठाउने गरेको थियो । विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको घिसिङले बताए । यसबाट प्राधिकरणलाई करीब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको उनको भनाइ छ ।

‘नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा होइन, हामीलाई आवश्यक पर्दा खरीद गरिने विद्युत्को दर हो,’ उनले भने, ‘चाहिएको बेलामा मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारको भन्दा सस्तो छ । उक्त दर हामीले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि पाउनेछौं ।’

उनले गत डिसेम्बरमा विद्युत् विक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च तथा अप्रिल र मेका लागि प्रतियुनिट क्रमश: ७ रुपैयाँ ५० पैसा र ८ रुपैयाँ ७० पैसाको प्रस्ताव पेश गरेको बताए । ‘प्रतिस्पर्धामा छानिएका कम्पनीहरूले आयातित कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई विक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्य तलमाथि भइरहेकोले ती कम्पनीहरू प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन्,’ घिसिङले भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातित कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकोले दर सस्तो भएको हो ।

प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रूपमा प्रतियुनिट विद्युत्को औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गरेको छ । यसमा प्रसारण शुल्कलगायत डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ । त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ ।’   

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महीनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महीनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ । यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको बिजुली बिहारमा विक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने ।

प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत, विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्स्चेन्ज) र महाकाली सन्धि अन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिकरूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्स्चेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरेर बढी भएको वर्षायामको बिजुली भारतीय बजारमा विक्री गरी चालू आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट