एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालका चुनौती, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुन सक्ने



काठमाडौं,चैत ५ । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडीसीका रूपमा अहिले पाइरहेका केकस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्न सक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म चासो छ ।

‘एलडीसी ग्राजुयसन’ का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले केकस्ता सुविधा गुमाउँछ र त्यसबाट सृजित समस्या व्यवस्थापनका लागि कस्तो कार्यनीति बनाएर जाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाइरहेको छ । यो रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेकाले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य र एलडीसी ग्याजुएसनसँग तादम्यता हुने गरी जानुपर्नेछ,’ उनले भने ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’ का सुविधा कसरी पाउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भण्डारीको भनाइ छ । उनले हातहतियारबाहेकका वस्तुमा सहुलियतका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग पहल गर्न सकिने बताए ।

विकास सहायता परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि ग्राजुएसनको असर देखिनेछ । अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा बहुआयामिक असर देखिँदा त्यसले मानव पुँजी विकास पनि प्रभावित हुने सचिव भण्डारीको भनाइ छ । प्रतिव्यक्ति आय मात्र नभई समग्र मानव पुँजी विकास र वातावरणीय पक्ष, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विशृंखलतालगायत क्षेत्रमा समेत असर देखिने उनले उल्लेख गरे ।

कतारको दोहामा मार्च ५ देखि ९ सम्म चलेको अतिकम विकसित राष्ट्रको पाँचौं शिखर सम्मेलनपछि यसको अध्यक्षता नेपालले गर्दै छ । अहिले अध्यक्षता गरिरहेको मलावीले नेपाललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । नेपालले स्तरोन्नति चरणको संक्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय द्विपक्षद्वय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो असर अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार रहेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधानअनुसार एलडीसीका रूपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन् । डब्लूटीओअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आईटीसी) ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे ४ प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए ।

स्तरोन्नतिको संक्रमणकालीन अवधिपछि डब्लूटीओले प्रदान गरेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायत सहुलियत बन्द हुनेछन् । जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको मरासिनीले बताए । प्राप्त सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग नेपालले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

‘स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्छ । अहिले जत्तिकै सुविधा नपाए पनि केही सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्नेमा नेपालले जोड दिइरहेको छ । पाइरहेका सुविधा एकैचोटि हटाउनुभन्दा बिस्तारैबिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ,’ सचिव मरासिनीले भने ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन । नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धिअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्