‘कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा बनाऊ’

काठमाडौं, चैत ८ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

यस सुझावलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले तयारी अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। अहिलेको कानुनअनुसार लोक सेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्दा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत जातीय आधारमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कोटा छुट्टयाउने गरेको छ।

यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सय प्रतिशत कोटा पूर्ण जातीय समानुपातिक आधारमा हुनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। प्रशासन विज्ञहरू भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रणाली अहिलको प्रावधान उपयुक्त रहेको बताउछन्। खुला प्रणाली हटाइ पूर्ण जातीय आधारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा समाजमा द्वन्द्व हुने र प्रतिभा पलायन हुन सक्ने भन्दै यस्ता नगर्न उनीहरूको तर्क छ।

अघिल्लो साता राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर, तथा राष्ट्रिय थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णु चौधरीले संयुक्त रूपमा संघीय मामिला मन्त्री मोदीलाई भेट गरेका थिए। उक्त भेटमा उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना लिदा खुला प्रणाली हटाइ पूर्ण रूपमा जातीय आधारमा समानुपातिक प्रणाली लागु हुने व्यवस्था राख्न मन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

भर्ना प्रक्रियामा जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था हुनपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। नेपालको सविधानमा ब्यबस्था गरिएको समानुपातिक प्रणालीको मर्मलाई लागु गर्न कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने उनीहरूले तर्क राखेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘खासगरी उहाँहरूको भनाइ अहिलेको भर्ना प्रक्रियाबाट हामी समानुपातिक समावेशीको लक्ष्यमा पुग्न सक्दनौं। त्यसकारण ब्युरोक्रेसीलाई पूर्ण जातीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक बनाऔं भन्ने देखियो।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता कमल भट्टराईले केही दिनअघि विभिन्न आयोगका प्रवक्ताले सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई भेट गरी आ–आफ्नो सुझाव राखेको बताए। ‘सुझाव दिने क्रममा उहाँहरूले विभिन्न सुझाव राख्नु भएको हो। तर त्यसलाई लागु गर्ने कि नगर्ने भन्ने टुंगोमा पुगेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने। संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अहिले आन्तरिक छलफलको क्रममा रहेको भट्टराईले बताए।

यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।