विद्युतीय व्यापार नियमन गर्ने विधेयक संसदमा

काठमाडौं,साउन २८। सरकारले विद्युतीय व्यापारलाई नियमन गर्न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले निजी कम्पनीले विद्युतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको हो । कानूनी व्यवस्थाको अभावमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालित व्यापारको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको निम्ति विद्युतीय व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय व्यापार भन्नाले विद्युतीय प्लेटफर्ममार्फत कुनै वस्तु वा सेवा खरीद वा विक्री गर्ने प्रक्रिया हो ।

नेपालमा विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरीदविक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले विद्युत् व्यापार गर्ने कानूनी आधार तयार गर्न लागिएको हो । विद्युतीय व्यापार प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति नियमित प्रवर्द्धन एवं लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगको उत्पादन अभिवृद्धि गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो व्यापार वा व्यवसायको सम्बन्धमा क्रेताले चाहेको बखत सुसूचित निर्णय लिनसक्ने गरी प्लेटफर्ममार्फत आवश्यक जानकारीसहितको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, वस्तु तथा सेवाबारे क्रेतालगायत सम्बद्ध पक्षलाई विस्तृत जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतीय प्लेटफर्म भन्नाले कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेटलगायत माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणालीलाई भनिएको छ । विद्युतीय व्यापारको माध्यमबाट नेपालमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउने नेपालबाहिर जहाँसुकै रहे/बसेको व्यक्तिमा पनि यो कानून लागू हुनेछ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरीद गरी आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्न अनुमति प्राप्त गरेको कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रहेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

के छ विधेयकमा ?

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विद्युतीय व्यापार गर्ने विदेशस्थित कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट कुनै वस्तु वा सेवा खरीद गरी आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरिरहेको व्यवसायीले ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ३ महीनाभित्र विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । विद्युतीय पोर्टलमा सूचीकरणका लागि निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र त्यस्तो प्लेटफर्म सूचीकरण भएको नम्बरसहितको जानकारी विभागले विद्युतीय माध्यमबाट सम्बद्ध व्यवसायीलाई दिनुपर्ने छ ।

व्यवसायीले नेपालभित्र सञ्चालित विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमद्वारा कुनै विदेशी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई वस्तु वा सेवा विक्री गरेमा प्रचलित संघीय कानूनको अधीनमा रही अग्रिम भुक्तानीपश्चात् त्यस्तो वस्तु वा सेवा निर्यात गर्न सक्नेछ । व्यवसायीको तर्फबाट निजको कर्मचारी, कामदार वा प्रतिनिधिले विद्युतीय व्यापार गरेकोमा त्यस्तो व्यापार व्यवसायी आफैले गरेको मानिने उल्लेख छ ।