मुख्यमन्त्री र सीडिओ मार्फत् सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र

काठमाडौ,साउन ९ । आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ मातहतका सात प्रदेश महासंघहरूले मुख्य मन्त्रीहरूलाई र ७७ जिल्ला संघहरूले जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

सबै निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपले म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका नौ बुँदे माग सहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनरत छ ।

अत्याधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने उनकोहरुको माग रहेको छ । साथै, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित विकासे मन्त्रालयमा अल्टिमेटम सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार महासंघले साउन १० देखि १३ सम्म विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू तथा सम्बन्धित संघीय सरकारी निकायहरूमा आफ्ना मागहरू बारे जानकारी गराउने भएको छ । त्यस्तै पदेश महासंघले सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी निकायहरू र जिल्ला संघहरूले सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल तथा जिल्ला स्तरीय सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराउनेछ ।