जनप्रतिनिधीहरुको टकरावले पर्वतका दुई नगरपालिकामा अझै बजेट आएन

पर्वत,साउन २८ । जिल्लका दुई ओटा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । कुश्मा नगरपालिका र फलेवास नगरपालिकामा बजेट नआएको हो ।

जनप्रतिनिधीहरुको टकरावका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको बताईएको छ । एमालेको बहुमत रहेको दुबै नगरपालिकामा काँग्रेसबाट मेयर र अल्पसंख्यक नगरसभा सदस्य रहेका छन् । नगरसभा नहुनुमा दुबै पक्षले एकले अर्कोलाई दोष लगाउँदै आएका छन् । 

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका  नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ । 

सातओटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा दुई ओटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। पाँचओटा गाउँपालिकाकाहरूमध्ये चार ओटाले निर्धारित मितिमै र एउटा जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट ल्याएका छन् । कुश्मा नगरपालिकाले साउन २२ गते नगरसभाको आयोजना गरेर बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको भए पनि केही प्रक्रियागत कुराहरू नसकिएकोले २२ गते नै बजेट पेस गर्न नसकेको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मिति असार १० आउनुपूर्वबाट नै रातभर बैठक बसेको भए पनि एमाले र कांग्रेसकाबीच सहमति हुन सकेन ।

माथिबाट प्राप्त हुने बजेटमा कटौती भएपछि मागअनुसार बजेट दिन नसकिने भएकोले सबै क्षेत्रमा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका सदस्यहरूले बताउँदा एमालेका सदस्यहरूले बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका सातओटा चरण नै पूरा नगरी नगर सभा आयोजना गरेको, तोक आदेशका भरमा कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेको, विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण नगरिएको, विषयगत रूपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्नेमा त्यो नभएको लगायतका आरोप एमालेले लगाउँदा बजेट आउन नसकेको हो ।

फलेवास नगरपालिकाको विवादको कारण ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रम बन्दै आइरहेको छ । नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसबाट गंगाधर तिवारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शोभा क्षेत्री विजयी भएका थिए । तर, कार्यपालिका सदस्यहरूमा भने एमालेका सदस्यहरूको बहुमत रहेका कारण फलेवासको मुख्य लडाइँ कांग्रेस र एमालेकोबीचमा नै देखिएको छ ।  कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सदस्यहरूले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने बताइरहँदा एमालेका सदस्यहरूले कार्यक्रममा आबद्ध रहेका १२ जना कर्मचारीहरूको जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।