नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरीद प्रकरण : सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

काठमाडौं,असोज १६ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरीद प्रकरणमा सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार उनीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सो प्रकरणमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक (हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक) सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक (हाल उपनिर्देशक) सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख (हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव) मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरूको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरीद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी÷नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी ÷नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय÷अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रुपैयाँ बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी÷गराई बजेट (रातो किताव)मा समावेश गराएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ। 

अख्तियारले सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, सुनिल पौडेल, रामबहादुर बुढा, रमेशप्रसाद पोखरेल, रामशरण गायक र मधुकुमार मरासिनीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १७ बमोजिम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो। यस्तै्र, सफल श्रेष्ठलाई भने १७ लाख ९९ हजार ७ सय बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैगरी, निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार तीन सय ९७ बिगो कायम गरी जरिवाना र कैद माग गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

नेशनल पेमेण्ट गेटवे ६ वर्षअघि २५ करोड रुपैयाँमा खरीद गरिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी र अस्वाभाविक लागत तयार गरी उक्त गेटवे खरीद गरिएको अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको बताइएको छ । उक्त गेटवे हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।