भारतको जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने धारा ३७० हटाउने निर्णय सुप्रिम कोर्टद्वारा सदर
नयाँ दिल्ली,मंसिर २६। जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको अधिकार दिने संविधानको धारा ३७० हटाउने भारत सरकारको निर्णयलाई त्यहाँको सुप्रिम कोर्ट (सर्वाेच्च अदालत)ले सदर गरेको छ । उक्त निर्णय भएको चार वर्षपछि अदालतका मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डिवाई चंद्रचूडको नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेन्चले सोमवार उक्त फैसला सुनाएको हो ।
भारत सरकारले सन् २०१९ अगस्ट ५ मा राज्यसभामा जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम २०१९ पेस गरी जम्मू कश्मीर राज्यबाट संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाउने प्रस्ताव गरेको थियो । साथै राज्यलाई जम्मू कश्मीर र लद्दाखका रूपमा दुई केन्द्र शासित क्षेत्रका रूपमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
उक्त निर्णय हटाउन माग गर्दै सुप्रिम कोर्टमा निवेदन परेको थियो । कोर्टका अनुसार उक्त मुद्दामा २३ ओटा निवेदन दायर भएका थिए । निवेदकहरूले धारा ३७० खारेज गर्ने र राज्यलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूडले भारतमा विलयपछि जम्मू–कश्मीरसँग आन्तरिक सम्प्रभूताको अधिकार नभएको पनि बताएका छन् ।
अदालतले आगामी सेप्टेम्बरसम्म जम्मू–कश्मीरमा चुनाव गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । यसका साथै जम्मू–कश्मीरलाई पूर्ण राज्य बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । एजेन्सीको सहयोगमा