स्थानीय सरकारको प्राथमिकता : सौन्दर्यीकरण कि आर्थिक सबलीकरण ?
वीरगञ्ज,माघ २७ । आर्थिक गतिविधि बढाउन र यसका सरोकारलाई सहजीकरणको तत्परता नभएसम्म समृद्धिको अपेक्षा पूरा नहुने बताइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशले बुधवार साँझ पर्सा, बारा र रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया सहभागीले यस्तो बताएका हुन् ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले तहगत सरकारहरूले आर्थिक गतिविधि बढाउने योजनालाई प्राथमिकता नदिएको बताए । स्थानीय सरकारले शहरको सौन्दर्यीकरणमा बढी जोड दिएको, तर स्थानीयको आर्थिक क्रियाकलाप सबल बनाउने उपायमा ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे ।
बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले प्रशासकहरूको अधिकांश समय पालिकाहरूबीचको झगडा मिलाउनमै खर्च भइरहेको गुनासो गरे । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको आपसी झमेला समाधानमा समय खर्च गर्दा अन्य सरोकारमा अपेक्षित काम गर्न नसकिएको पनि उनले बताए ।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले समृद्धि र सेवा प्रवाहमा सहजीकरणका लागि सम्बद्ध सबै पक्षबचीच सहकार्य र समन्वयको खाँचो औंल्याए । महासंघका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले सरकारी निकायले आर्थिक क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमी व्यापारीलाई नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने गरेको गुनासो गरे । वैध व्यवसाय गर्नेहरूले पनि राज्यका निकायबाट अनावश्यक दुःख पाएको टेमानीको भनाइ थियो ।
नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदले भारतबाट आउने पर्यटकले सिमानामा अनावश्यक हैरानी व्यहोर्नु परेको बताए । अतिथिलाई स्वागत गर्ने ठाउँमा सास्ती दिँदा सकारात्मक सन्देश नजाने पनि उनले स्पष्ट पारे । यसबाट पर्यटन व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने वैदको चिन्ता थियो ।
वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले अवैध व्यापारीका कारण वैध व्यापारमा लागेकाहरूले अनावश्यक समस्या खेप्नुपरेको गुनासो गरे । सरकारी राजस्व नीति अव्यावहारिक हुँदा अवैध आयात बढेको दाबी उनको थियो । रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पण्डित जयसवालले कृषि क्षेत्रको सम्भावना उपयोगमा सरकारी निकायको ध्यान नपुगेको गुनासो गरे ।
मलखाद, बीउ, सिँचाइमा पाउने अनुदान राजनीतिक आपेपासेको कब्जामा गएको भन्दै जयसवालले वास्तविक किसान पीडित भएको बताए । चुरेको अधिक दोहनका कारण मधेशमा खानेपानीको समस्या देखिन थालिसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडियाले बताए । चुरे विनाश रोक्न पनि उनले आग्रह गरे ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण ठूलो चुनौती बन्दै गएको बताए । राज्यका निकायले अवैध व्यापार नियन्त्रण नगर्दा वैध व्यापारमा लागेका उद्यमीहरू समस्यामा परेको दाबी उनले गरे ।
संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले आलु र प्याजजस्तो दैनिक उपभोग्य खाद्य बस्तुमा मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएर यसको भाउ बढाउने र व्यापार ठप्प बनाउने काम गरेको दाबी गरे । नेपालमा उत्पादित आलुले ३ महीनाभन्दा बढी नपुग्ने र प्याज आयातकै भरका चलेको भन्दै मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउन माग गरे ।
जीतपुरसिमरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन शर्माले बाराको सिमरा विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरेर पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यमा जोड्न सबै पक्षको सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए । निवर्तमान अध्यक्ष सञ्जयकुमार साहले अघोषित लोडसेडिङका कारण बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्यमी समस्यामा परेको भन्दै समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे ।
