कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा पर्वतीय मुद्दा समेट्ने नेपालको अपेक्षा, २०२७ र २०२८ मा पर्वतीय संवाद हुने

अन्ताल्या (टर्किए),कात्तिक २५ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, जलवायु वित्त तथा अनुकूलनका विषयलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अन्तिम निर्णयमा समेटिने अपेक्षा गरेको छ।

नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा अघि सारेको पर्वतीय कार्यसूची कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश हुन नसके पनि यसका महत्वपूर्ण विषयलाई विभिन्न संवाद तथा निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने सहमति भएको छ।

नेपाल सरकारले अन्ताल्यास्थित नेपाल पेभिलियनमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तर छलफलमा लैजाने विषयमा सकारात्मक समझदारी बनेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कोपको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँग पर्वतीय मुद्दालाई निरन्तरता दिने विषयमा सहमति भएको छ।

नेपाल र भुटानले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावअनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद आयोजना गर्ने सहमति जुटेको छ। पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा महेश्वर ढकालले पर्वतीय एजेन्डाका केही महत्वपूर्ण विषयमा सहमति भइसकेको र बाँकी प्राथमिकतालाई पनि सम्मेलनका निर्णयमा समेट्ने प्रयास जारी रहेको बताउनुभयो।

मन्त्री खनालले गत अगस्ट २६ पछि नेपालका पर्वतीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र त्यसबाट भएको जनधनको क्षतिलाई नेपालको जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरी अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो।

नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस पुग्दा पर्ने प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै कार्ययोजना र वित्तीय संरचनामा पर्वतविशेष सूचकको व्यवस्था तथा पर्वतीय क्षेत्रका लागि समर्पित संवाद प्रक्रिया स्थापना गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि तीव्र हुँदै जाँदा हिमताल, नदी प्रणाली, बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम बढिरहेको मन्त्री खनालले उल्लेख गर्नुभयो। पर्वतीय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन भएमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास, विपद् पूर्वतयारी, अनुकूलन तथा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ।

जलवायु वित्तका सन्दर्भमा नेपालले अनुदानमा आधारित, सहज पहुँचयोग्य र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोगको माग गर्दै आएको छ। विकसित मुलुकले जलवायु न्यूनीकरण, अनुकूलन र विपद्पछिको पुनःस्थापनाका लागि गरेका वित्तीय प्रतिबद्धता तथा प्रभावित मुलुकको वास्तविक आवश्यकताबीच ठूलो अन्तर रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित मुलुकलाई पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहायता अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सचिव मिश्रका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकको कार्यसमूहले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयन तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न माग गरेको छ। यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र राष्ट्रिय तथा स्थानीय संस्थाले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

नेपालले विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनको समाधानका लागि प्रभावित मुलुकबीच साझा आवाज, सहकार्य र अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कोप–३१ यही नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्किएको अन्ताल्यामा आयोजना भइरहेको छ। नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जलवायु वित्तमा सहज पहुँचका विषयलाई सम्मेलनको अन्तिम निर्णयमा प्रतिबिम्बित गराउने प्रयास जारी राखेको छ।