तयारी पोशाक उद्योग सार्न ३०० रोपनी जग्गा खोजिँदै



काठमाडौं,चैत १  । २०७४ चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) निर्माणको शिलान्यास गरे । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा पर्ने तयारी पोशाक उद्योगको प्रवर्द्धन र निर्यात बढाउन सहजीकरण गर्ने योजनासहित सरकारले सिमरामा उक्त जोन बनायो ।

२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा १६३ बिगाहा जग्गामा तयार भएको उक्त जोनमा गार्मेन्ट व्यवसायी नगएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणले सबैखाले उद्योग सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी पूर्वाधार विकास गरेको छ । २०७६ वैशाखमा प्राधिकरणले उक्त जोनमा गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि इच्छुक उद्योगीबाट निवेदन माग गरेको थियो । त्यसबेला त्यहाँ उद्योग लगाउन निवेदन नै नपरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । अहिले प्राधिकरणले विकास गरेको सिमराका प्लटमा गार्मेन्ट उद्योग पनि खोल्न पाइन्छ ।

यही बीचमा गार्मेन्ट व्यवसायीले ‘गार्मेन्ट जोन’ बनाउने भन्दै सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । खासगरी तयारी पोशाक निर्यात गर्दै आएका व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले काठमाडौं उपत्यकामा ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ बनाउने भन्दै सरकारसँग जग्गा मागेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन भएका साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योगलाई एकीकृत रूपमा चलाउनु आवश्यक भएको संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले बताए ।

पाण्डेका अनुसार काठमाडौंको विभिन्न स्थान (सामाखुशी, नयाँ बजारदेखि बानेश्वर)मा तयारी पोशाक उद्योगहरू छरिएर रहेका छन् । कच्चा पदार्थ (टाँक, बटन, कपास, धागो, जिपर जस्ता) लिन फरक–फरक स्थानमा जानुपर्छ । यस्तै विभिन्न समयमा राज्यले उपत्यकाबाट उद्योग हटाउने भन्ने जस्ता कुरा गर्दै आएको छ । 

‘साना तथा मझौला १० जनाभन्दा बढी कामदार र केही मेशिन राखेर सञ्चालन भएका उद्योग वीरगञ्ज, विराटनगर र भैरहवाजस्ता स्थानमा गएर खोल्न सक्ने स्थिति हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘यसो हुँदा यी स्तरका उद्योगलाई एकीकृत गर्ने र अन्य सहायक उत्पादनका उद्योग पनि त्यहीँ खोल्न मिल्ने ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज आवश्यक हुन्छ ।’ अहिले संघले उक्त भिलेज स्थापनाको प्रस्ताव गरेको जग्गा खानेपानी मन्त्रालयको हो । उक्त जग्गा काठमाडौंको कीर्तिपुर (दक्षिणकालीतर्फ जाने बाटो)स्थित मल पोखरी भन्ने स्थानमा छ ।

खानेपानी मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको भनाइ छ । ‘त्यहाँ काठमाडौं उपत्यकामा रहेका संघअन्तर्गतका ५०/६० र अन्य कपडा उद्योगसमेत मिलाएर सय हाराहारी उद्योग सार्न सकिन्छ,’ पाण्डेले भने । 

उक्त जग्गा उपलब्ध गराए अन्तरराष्ट्रिय स्तरका साना तथा मझौला व्यवसायी र खरीदकर्तालाई पनि सजिलो हुने संघको भनाइ छ । उक्त भिलेजमा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ, कार्टुन, बटमजस्ता सहायक उद्योगहरू एकै स्थानमा हुँदा तयारी पोशाकको उत्पादन लागतसमेत घट्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने पाण्डे बताउँछन् ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तुलसीराम मरासिनीले अहिले सिमरा सेजमा गार्मेन्टको मात्रै नभई अन्य प्रकारका उद्योग आएको बताए । ‘लक्ष्मी ग्रेनाइटले उत्पादन शुरू गरिसकेको छ, अरू तीनओटा उद्योग छिट्टै स्थापना हुने क्रममा छन्,’ मरासिनीले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्