अमेरिकी अनुदानका परियोजना स्थगित गर्न सरकारलाई पत्र, एमसीसीसहित गैरसरकारी संस्था अन्योलमा



काठमाडौं,माघ १५ । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी नियोग (युएसएड)को अनुदानबाट नेपालमा सञ्चालन भइरहेका परियोजनाहरू ९० दिनका लागि स्थगित हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार युएसएडले आफ्ना चार परियोजना स्थगित गर्न पत्राचार गरेको हो । 

यूएसएड अनुदान सहयोगमार्फत यूएसएड स्वास्थ्य प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजना, यूएसएड कृषि प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजना, यूएसएड शिक्षा प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजना र यूएसएड समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीयकरण परियोजना सञ्चालित छन् ।

यूएसएड र नेपाल सरकारबीच ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षर भएका यी परियोजना ‘डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट’अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । 

‘यो ९० दिनको अवधिमा स्थगित भएका आयोजनाहरूअन्तर्गत यूएसएड स्रोततर्फ कुनै पनि दायित्व सिर्जना नगर्नका लागि सम्बन्धित सबै सम्बद्ध निकायहरूलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । युएसएडमार्फत सञ्चालित परियोजना रोकिए पनि एमसीसी परियोजना के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । 

यता अमेरिकी सहयोगमार्फत सञ्चालन भइरहेका सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थालाई समेत यस्तै प्रकारको मेल आएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष राम प्रसाद सुवेदीले बताए । 

हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू, तालिम गोष्ठी तथा सोही रकममा हुने भ्रमण समेतका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्न भनिएको छ । सोही सहयोग/अनुदानमार्फत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता सुविधा लगायतका बारेमा के हुने भन्ने नखुलाइएको उनले बताए । 

‘अमेरिकी अनुदान सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका कार्यक्रम, खरीद, तालिम, सेमिनार र यात्रा तीन महीनाका लागि रोक्न लिखित निर्देशन दिइएको छ । कर्मचारीको अवस्था र सञ्चालन खर्चबारे स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।

लामो समयदेखि अमेरिका नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाताको रूपमा रहँदै आएको छ । उसले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय सहायता संस्था (यूएसएड) र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मार्फत नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकाको सबै सहयोग अनुदानको रूपमा आउने गरेको छ । 

नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले अमेरिकाले स्वीकृत भइसकेको सहयोग नै रोकेको हो कि नयाँ स्वीकृत हुन बाँकी सहयोग रोकेको हो स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘मलाई लाग्छ स्वीकृत परियोजनामा अमेरिकी सहायता रोक्न मिल्दैन । अमेरिकी सरकारको नयाँ नीति अबका परियोजनामा लागू हुने सम्भावना छ,’अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग विभागका एक अधिकारीले भने । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाताका रूपमा अमेरिकाले युएसएआईडी र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, आर्थिक विकास र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे सम्झौताअनुसार यूएसएआईडीले सन् २०२७ सम्ममा नेपाललाई ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

यो अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट मूलत: ५ क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकतन्त्र तथा सुशासन, समावेशी आर्थिक विकास तथा वातावरण र विपत्ति व्यवस्थापन अमेरिकाको प्राथमिकता रहेको यूएसएडले बताएको छ । 

अर्कोतर्फ एमसीसीको सहायताअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको केही भाग स्तरोन्नति हुँदै छ । शुरुआतमा ५० करोड डलर दिने सहमति भए पनि हालै एमसीसी सञ्चालक समितिले थप ५ करोड डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । 

यूएसएडअन्तर्गत आउने सहयोगको महत्त्वपूर्ण अंश स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकी सहयोग अधिकांश बजेट बाहिरबाट आउने गरे पनि सरकारी परियोजनामा समेत उपयोग भएको छ । 

विश्वव्यापी सहायताको सबैभन्दा ठूलो एकल दाता संयुक्त राज्य अमेरिकाले आर्थिक वर्ष २०२३ मा ७२ अर्ब अमेरिकी डलरको सहायता वितरण गरेको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२४ मा प्राप्त गरेको सम्पूर्ण मानवीय सहायताको ४२ प्रतिशत हो । अमेरिकाले नेपाललगायत विश्वभरि दिने अनुदानमा व्यापकरूपमा कटौती गरेपछि चिन्ता बढाएको छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले यो कटौतीले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र, विशेषगरी एचआईभी र परिवार नियोजनका कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बताए । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशअन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)बाट अमेरिका पछि हटेपछि थप अनिश्चितता थपिएको छ ।

आचार्यले नेपालले आर्थिक कूटनीति बढाउनुपर्ने र अन्य दातृ निकायबाट हुन सक्ने सम्भावित कार्यका लागि तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमसीसीको सहयोगमा सञ्चालित ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको खण्डको स्तरोन्नतिलगायत परियोजनाको भविष्यबारे पनि चिन्ता थपिएको छ । शुरूमा ५० करोड अमेरिकी डलरको लक्ष्य राखेको एमसीसीले हालै मात्र ५ करोड अमेरिकी डलर थप गरेको छ ।

शुक्रवार अमेरिकी नयाँ विदेशमन्त्री मार्को रुविओले संसारभर रहेका आफ्ना राजदूतावासलाई केबल पठाउँदै वैदेशिक सहायता बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । भोकमरी लागेका क्षेत्रमा आकस्मिक खाद्यान्न प्रदान गर्न अमेरिकी सहायता उपयोग गर्नेबाहेक अन्य क्षेत्रमा तत्काललाई सहयोग बन्द गर्न भनिएको हो । 

अमेरिकी सहयोग रोकिने निर्णय नेपालले अर्को आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट तयार गर्ने बेला आएको छ । ‘नयाँ सहयोग नआउने हो भने हामीले बजेटमा त्यसअनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले आइतवार भनेका थिए ।

सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुने तयारीका बीच नेपालले आईएनजीओमार्फत आर्थिक सहयोग घटिरहेको अवस्थामा यो निलम्बन चुनौतीपूर्ण समयमा आएको हो ।

सुवेदीले वैदेशिक अनुदान अझै घट्ने र यसले नेपालको विकास आकांक्षामा असर पार्ने बताए । ‘रुस–युक्रेन युद्धजस्ता भूराजनीतिक घटनाक्रमका कारण विश्वव्यापी विकासका लागि आर्थिक सहयोग खुम्चिँदै गएको छ र हाम्रो अर्थतन्त्र अझै माथि उठ्न सकेको छैन,’ सुवेदीले भने।

जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी विदेश नीतिका प्राथमिकतासँग आफ्नो तालमेलको पुनरावलोकन गर्न विदेशी सहायतामा ९० दिनको रोक लगाउने आदेश दिएका थिए ।

जनवरी २४ मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आपतकालीन खाद्य कार्यक्रमका लागि बाहेक विश्वव्यापीरूपमा विदेशी सहायतामा ‘स्टप-वर्क’ आदेश जारी गरेको थियो तर स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि होइन, रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।

‘यूएसएआईडीका १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई शनिवार पठाइएको मेमोले शुक्रवारको ‘स्टप–वर्क’ निर्देशनलाई थप मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ, जसले विश्वव्यापीरूपमा अमेरिकी वैदेशिक सहायतामा व्यापक रोक लगाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्