अन्ततः एमसीसी रोकियो, अमेरिकाले इमेल पठाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा अन्योल

काठमाडौँ,फागुन ४। केही साताको अन्योललाई चिर्दै अन्ततः मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट (एमसीए) नेपाल पनि ‘स्थगित’ भएको छ । अमेरिकी सरकारले उनका अनेकौँ अनुदान सहायताहरुलाई ‘तत्काल रोक्न’ भने पनि कुन कुन पैसा रोकिने हो भन्ने टुंगो लागिसकेको थिएन ।

तर हालैमात्र अमेरिकाले एमसीए नेपालमा पनि ‘थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी कुनै कामकाज नगर्न’ इमेलमार्फत् सूचीत गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई उक्त व्यहोराको इमेल प्राप्त भएको छ ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति बनेको डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि सबै वैदेशिक सहायताहरु रोक्का गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेसँगै विश्वभर यसको असर देखिन थालेको थियो ।

तर कुन कुन परियोजनाहरु र कस्तो खालको अनुदानहरु रोक्का गर्ने भन्ने अन्योल अहिले पनि चलिरहेको छ । राष्ट्रपतिको नीति कार्यान्वयन गर्न त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले क्रमशः यस्ता अनुदानहरुको मूल्यांकन गर्ने र तत्कालका लागि रोक्का राख्न विद्युतीय माध्यमबाट पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

नेपालमा पनि अमेरिकी विकास साझेदार एजेन्सी ‘युएस–एड’का सबै अनुदानहरु रोक्का गरिएको थियो । अहिलेसम्म भुक्तानी भइसकेको बाहेकका पैसा अब रोक्का रहने भनिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि युएसएड नै बन्द गरिदिने निर्णय अमेरिकी प्रशाशनले गर्यो ।

यति हुँदा पनि ट्रम्पको सुरुआति ‘अनुदान निलम्वन’ले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)’को परियोजालाई प्रभावित नपार्ने ठानिएको थियो ।

यो अमेरिकी संसदले बनाएको अलग्गै ऐन अन्तरगत सञ्चालन हुने परियोजना हो । यसको बैधता पनि युएसएड लगायतका परियोजनाको तुलनामा निकै उँचो छ । नेपालमै पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न संसदले नै स्वीकृति दिएको छ ।

यसरी यो एक दुईपक्षीय सन्धीको हैसियतमा आएको परियोजना भएकाले ट्रम्पले यसलाई नरोक्ने ठानिएको थियो । यसमा अर्को पाटो पनि के छ भने, राष्ट्रपति ट्रम्पले नै अमेरिकी सहायताहरु अधिकतर ‘सामाजिक गतिविधी’मा मात्रै केन्द्रित भएको र यसले विश्वभर सकारात्मक माहोल तयर पार्न नसकेको भनेर सन् २०१७ मा यस्तो योजना अघि सार्न लगाएका थिए ।

चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)’को अवधारणालाई अघि बढाएर गरिब मुलुकहरुलाई पूर्वाधार निर्माणमा सहायता गर्न थालेका कारण मुख्य रुपमा अमेरिकाले यो योजना अघि सारेको थियो ।

त्यसअघि स्वास्थ्य, शिक्षा र साँस्कृतिक सम्बन्धका नाममा ‘सफ्टवयर’ कामहरुमा अमेरिकाले आफ्नो अनुदान केन्द्रित गरेको थियो । यस घटनाले विश्वभर धर्म परिवर्तन र सामाजिक अन्तरसंघर्षहरु बढाएको भनेर अमेरिकाको छवि धुमिलिन थाल्यो ।

त्यही बेला चीनले आफ्नो उदाउँदो आर्थिक शक्तिको पखेटा फिँजाउन थालेपछि अमेरिकाले गरिब देशहरुलाई आफ्नो ‘राजनीतिक पकड’भन्दा बाहिर नजाउन् भन्ने अभिप्रायमा पूर्वाधारमै लगानी गर्ने नयाँ बाटो खोलेको थियो ।

ट्रम्प अहिले पनि चीनको विरुद्धमा उचिएका छन् र उनले एक हिसाबले ब्यापार युद्ध छेडिसकेका छन् । यी तमाम कारणहरुले एमसीसी र यस अन्तरगतको एमसीएका परियोजनालाई निरन्तरता दिने ठानिएको थियो ।

सरकारको यो अभिप्राय सफल हुन सकेन र अब एमसीसीमाथि पनि ‘खर्च गर्न रोक’ लगाइएको छ । यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि बजेट भएकाले नेपालले त खर्च गरिराख्न पनि सक्छ, तर तत्कालका लागि अमेरिकी अनुदान भने ‘निलम्वित’ भएको छ ।

अब सरकारले यस परियोजना अघि बढाउन के गर्छ भन्ने अन्योल नै छ । सरकारी अधिकारीहरु ९० दिनको मूल्यांकन पश्चात् एमसीसी परियोजना पुनः अघि बढ्नेमा आशावादी छन् ।

‘यो परियोजना अमेरिका र स्वयम् राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति अनुकुल देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

ट्रम्प आफैँले सन् २०१८ मा यस परियोजना सम्बद्ध कानूनहरु ल्याएर सुरु गरेको र सामरिक राजनीतिमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मजबूत हतियारको रुपमा हेरिएकाले उनले यसलाई युएसएडजस्तै ‘खारेज’ नगर्ने सरकारी अधिकारीहरुको विस्वास छ ।

तर यो परियोजना रोकियो भने नेपालमा ठूलो क्षमताको विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण र केही हदसम्म राजमार्गहरुको स्तरोन्नतीका काम अन्योलमा पर्ने जोखिम छ ।

नेपाल र भारतबीच हुने भनिएको १० हजार मेगावाटको सीमापार ऊर्जा ब्यापारका लागि यो परियोजनाले निर्माण गर्न खोजेको प्रशाणलाईन निकै महत्वपूर्ण छ ।