समयमै पुल बन्यो, तर पाएनन् ठेकेदारले भुक्तानी

हुम्ला,वैशाख ३० – ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले काम नगर्दा पूर्वाधार निर्माणका कयौँ परियोजना अलपत्र छन् । थुप्रै त्यस्ता ठेकेदारले मिलेमतोमा ठेक्काको भुक्तानीसमेत लिएका समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।

कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा सम्झौताको अवधिभन्दा पहिले नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका ठेकेदार भने भुक्तानी नपाएर पीडित बनेका छन् । सम्झौता अवधि पूरा हुनुभन्दा ८ महिना अघि नै झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेका ठेकेदार त्यसरी पीडित बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाको ८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको ठेक्का पाएका ठेकेदारले सम्झौता अवधि पूरा हुनुभन्दा ८ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेका थिए । १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०८१ असार महिनामा सम्झौता भएकोमा सबै झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । तर, भुक्तानी भने भएको छैन ।

ठेक्का अवधि १८ महिना भए पनि जुम्लामा दुई वटा, दैलेख र अछाम जोड्ने एउटा, दैलेखमा एउटा, मुगु जिल्लाको धैनाकोटमा एउटा, हुम्लामा दुई वटा र कालिकोटमा एउटा झोलुङ्गे पुल १० महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न भएका हुन् ।

६ वटा पुल त गत मङ्सिरमै सम्पन्न भइसकेका थिए । हुम्ला जिल्लाको दो जाममा रहेको पुल स्थानीय विवादको कारण थप चार महिना लागेपछि १० महिनाभित्र सबै ८ वटै पुल निर्माण भएका हुन् ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले तिनको भुक्तान दिनु पर्ने हो । तर, भुक्तान नपाएको हिमशिखर हिरा कन्स्ट्रक्सन नयाँ बानेश्वरका प्रतिनिधि कुमार केसीले जानकारी दिए । केसीका अनुसार ती आठ वटा झोलुङ्गे पुल भ्याटसहित ११ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको छ । भुक्तानी नपाएपछि निर्माण कार्यमा संलग्न ३० जना कामदारले ठेकेदारविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भुक्तानी नपाएको भन्दै उजुरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयका अनुसार ८ महिनाअगाडि नै ठेकेदारले काम सकिसकेको छ । ‘समयमै काम सक्ने ठेकेदारलाई बरु पुरस्कृत हुनुपर्ने हो । तर, स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि समस्या भएको हो,’ हुम्लाका प्रतिअ पाण्डेयले भने, ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयसँग समन्वय गरेको छु । अब जेठभित्रै भुक्तानी हुन्छ ।’

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर नीराजन अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर ढिला हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । ‘रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर नभएपछि ढिला भएको हो,’ इन्जिनियर अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट रकमान्तर हुने बित्तिकै असारभित्रै भुक्तानी हुने छ ।