संसद्को भूमिका बढाउनुपर्ने र सुझावहरू समेट्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड
काठमाडौं,वैशाख ३० । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले बजेट निर्माणका क्रममा संसद्को भूमिका बढाउन र सांसदहरूका सुझावहरू समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले संसदमा उठेका विषयहरूलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सांसदहरुले छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने गरी कम्तीमा तीन महिना अगाडि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
यस्तै छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमा करका दायरा विस्तार गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जनामा योगदान दिने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
सांसदहरुले निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिन, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बढाउन, दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ ठोस खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन, सिँचाइका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने बताए ।
यस्तै बैठकमा सांसदहरुले कार्यान्वयन हुन सक्ने खलको बजेट निर्माण गर्न, श्रोत सुनिश्चित भएका कार्यक्रमहरू मात्रै बजेटमा समेट्न, निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित र लक्षित वर्ग केन्द्रित बनाउन र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई जोड दिन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले निर्माणाधीन विकास निर्माणका योजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
यस्तै सांसदहरुले भारत–पाकिस्तान तनाव लगायत विभिन्न युद्धको बहानामा दाल, तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाइएकोमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन गर्नुपर्ने, विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही बैशाख ३१ गते बुधबार दिउँसो सवा १ बजे बस्ने छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल जारी छ ।